मुंबई: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य में राज्यपाल शासन को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इस सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को मंजूरी दे दी। साल 1980 के बाद महाराष्ट्र में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। बता दें कि राज्यपाल ने भाजपा, शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का मौका दिया था।
गृह मंत्रालय का कहना है कि राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हुए कहा गया था कि राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार गठन मुश्किल नजर आ रहा है। राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए सूबे में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की। गृह मंत्रालय ने कहा कि गवर्नर की रिपोर्ट कहती है कि उनकी तरफ से हर संभव कोशिश के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार का गठन संविधान के मुताबिक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
चुनावी प्रक्रिया समाप्त हुए 15 दिन बीत गए हैं और कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना बेहतर होगा। बता दें कि रविवार से सोमवार तक शिवसेना के सरकार न बना पाने के बाद सोमवार शाम को गवर्नर ने तीसरे सबसे बड़े दल एनसीपी को मौका दिया था। एनसीपी को मिला यह समय मंगलवार रात साढ़े आठ बजे समाप्त होना था, लेकिन राज्यपाल ने उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और इसे मंजूरी भी मिल गई।
गृह मंत्रालय ने बताया कि अभी महाराष्ट्र की विधानसभा निलंबित रहेगी। राज्य में 24 अक्तूबर को नतीजे आए थे। भाजपा 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना को 56 सीटें, जबकि एनसीपी को 54 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी।