शिमला: (HD News); पंजाब विधानसभा की आश्वासन समिति अपने दो दिवसीय हिमाचल प्रदेश के अध्ययन प्रवास के दौरान आज शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पहुंची। पूर्वाह्न 11:30 बजे समिति ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता समिति के सभापति सरदार देविन्द्राजीत सिंह लाडी दौस कर रहे थे, जिनके साथ समिति के अन्य सदस्य डॉ. जसबीर सिंह संधू, नरेश कटारिया और सरदार रनबीर सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने सभापति और सभी सदस्यों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान हिमाचल विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद रहे।
हिमाचल और पंजाब के ऐतिहासिक रिश्तों पर हुई चर्चा
भेंट के दौरान दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच एक सार्थक संवाद हुआ। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने हिमाचल और पंजाब के गहरे व ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा भी था जब पंजाब विधानसभा के सत्र इसी ऐतिहासिक सदन में आयोजित किए जाते थे, जिसकी अपनी एक विशेष और समृद्ध पृष्ठभूमि रही है। इसी बातचीत के दौरान, समिति के सभापति सरदार देविन्द्राजीत सिंह लाडी ने पंजाब विधानसभा की आश्वासन समिति की वर्तमान कार्यप्रणाली और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी साझा की। साथ ही, उन्होंने पंजाब विधानसभा द्वारा हाल ही में अपनाई जा रही 'राष्ट्रीय ई-विधान प्रणाली' (NeVA) के बारे में भी अवगत कराया।
कौंसिल चैम्बर: एक राष्ट्रीय धरोहर
बैठक के उपरांत, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां स्वयं समिति के सदस्यों को ऐतिहासिक सदन (कौंसिल चैम्बर) के भ्रमण पर ले गए। उन्होंने इस भवन की वरिष्ठता और गरिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कौंसिल चैम्बर केवल हिमाचल प्रदेश की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की एक 'राष्ट्रीय धरोहर' है। उन्होंने जानकारी दी कि इस भव्य भवन का निर्माण कार्य 1920 में शुरू होकर 1925 में पूरा हुआ था और उस समय इसके निर्माण पर लगभग 10 लाख रुपये की लागत आई थी।
विट्ठल भाई पटेल और ऐतिहासिक उपलब्धियों का गवाह रहा है यह सदन
सदन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए पठानियां ने बताया कि वर्ष 1925 में सरदार वल्लभभाई पटेल के बड़े भाई और प्रसिद्ध बैरिस्टर विट्ठल भाई पटेल इसी सदन में प्रथम राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अपने अंग्रेज प्रतिद्वंद्वी को 2 मतों के अंतर से पराजित कर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उस समय राष्ट्रीय असेंबली में कुल 145 सदस्य हुआ करते थे। इससे पूर्व, वर्ष 1919 में फ्रेडरिक व्हाईट को राष्ट्रीय असेंबली का प्रथम मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष पठानियां ने यह भी बताया कि 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'महिलाओं को मताधिकार' जैसे कई युगान्तकारी और ऐतिहासिक प्रस्ताव इसी सदन में राष्ट्रीय असेंबली द्वारा पारित किए गए थे।
बर्मीज सरकार द्वारा भेंट की गई ऐतिहासिक कुर्सी
समिति के सदस्यों को एक और रोचक ऐतिहासिक तथ्य से अवगत कराते हुए पठानियां ने बताया कि वर्ष 1925 में बर्मीज (म्यांमार) सरकार द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को विट्ठल भाई पटेल के आसन के लिए 'टिक' (सागौन) की लकड़ी से निर्मित एक विशेष कुर्सी उपहार स्वरूप भेंट की गई थी। इस कुर्सी की ऐतिहासिक महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वे स्वयं इसी आसन का उपयोग करते हैं।
ई-विधान प्रणाली में हिमाचल का अग्रणी कदम
तकनीकी प्रगति और डिजिटलीकरण पर बात करते हुए पठानियां ने समिति को बताया कि हिमाचल प्रदेश अब 'राष्ट्रीय ई-विधान प्रणाली' (NeVA) को पूरी तरह से अपना चुका है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश देश का वह प्रथम राज्य था जिसने सबसे पहले ई-विधान प्रणाली को लागू किया था। हिमाचल की इस अभूतपूर्व पहल का अनुसरण करते हुए लगभग 22 अन्य राज्यों ने इसे अपने यहाँ अपनाया। इस प्रणाली की सफलता इतनी व्यापक थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मलेशियाई संसद के अध्यक्ष भी हिमाचल की इस ई-विधान प्रणाली का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से इसी सदन में पहुंचे थे।