नई दिल्ली। देशों के बैंकों में हजारों करोड़ रुपए की ऐसी राशि जमा है, जिसका कोई दावेदार नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस तरह की राशि लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2018 में ऐसी दावारहित जमा राशि 26.8 फीसद बढ़कर 14, 578 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। जबकि 2017 में ऐसी दावारहित जमा राशि 11, 494 करोड़ रुपए थी। 2016 में यह आंकड़ा 8, 928 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में 2018 के अंत में 2, 156.33 करोड़ रुपये की जमा राशि का कोई दावेदार नहीं था। बीमा सेक्टर के मामले में मंत्री ने कहा कि जीवन बीमा सेक्टर ने सितंबर 2018 के अंत में 16, 887.66 करोड़ रुपये की राशि दर्ज की थी, जिसका कोई दावेदार नहीं था। वहीं, गैर-जीवन बीमा सेक्टर में 989.62 करोड़ रुपये की राशि का कोई दावेदार नहीं था।
सीतारमण ने कहा कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) योजना 2014 के मुताबिक जिन खातों का 10 साल से परिचालन नहीं हुआ है, उनमें जमा समस्त राशि और उस पर मिले ब्याज की गणना कर बैंक उसे DEAF में हस्तांतरित कर देते हैं। हालांकि यदि कोई ग्राहक इस तरह की अपनी जमा राशि पर दावा करता है, जिसे DEAF में हस्तांतरित कर दिया गया है, तो बैंकों को ब्याज समेत उसे वह राशि देनी पड़ती है। उसके बाद बैंक DEAF से उतनी राशि के रिफंड के लिए दावा करता है।