खुशखबरी: बिना लाइसेंस खोल सकेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन, सरकार करेगी मदद

ये हाइवे के दोनों साइड होंगे. हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन खुलेगा. वहीं हरेक शहर को 3 किलोमीटर लंबे 3 किलोमीटर चौड़े चार्जिंग ग्रिड से जोड़ा जाएगा. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिये पॉलिसी गाइडलाइन्स में बदलाव कर दिया है. हरेक शहर को चार्जिंग स्टेशन ग्रिड से जोड़ने का काम दो चरणों में किया जाएगा. पहला फेज़ 1 से 3 साल का होगा और दूसरा फेज़ 3 से 5 साल का होगा. उर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE को इस काम के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है.

सरकार ने दोबारा इस बात को कहा है कि निजी उपयोग के लिये अगर आप घर पर चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं. ऑफिस में भी खोल सकते हैं बस आपको सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन्स का पालन करना होगा. इस काम में BEE के अलावा आपके इलाके की पावर ड्रिस्टि्रीब्युशन कंपनी मदद करेगी. वहीं चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिये कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. कोई व्यक्ति अगर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहता है तो वह भी खोल सकता है. चार्जिंग करने को सरकार ने सर्विस की श्रेणी में रखा है इसलिये इस पर कमीशन और सर्विस चार्ज भी फिक्स होगा.

सरकार 2030 तक देश के सभी वाहनों में से 30% वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल देने की योजना ई-मोबिलिटी पर ज़ोर दे रही है. इसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी. लिहाज़ा सरकार इस दिशा में फोकस कर रही है. एक अनुमान के मुताबिक अगर 5 लाख इलेक्ट्रिक कार 4 साल तक चले तो 83.2 करोड़ लिटर ईंधन बच सकता है, वहीं 22.3 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड को बनने से रोक सकते हैं. देश में इस समय 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं. हालांकि ई रिक्शा मिला लें तो ये संख्या ज्यादा होगी