हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरकारी टैक्सियों के किराए में भारी इजाफा हुआ है। परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में एचआरटीसी बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह फैसला लिया था और अब इसे लागू कर दिया है। हालांकि, मंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस बात से इंकार कर रहे लेकिन अब आधिकारिक तौर किराये में इजाफा कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर..
शिमला : शिमला में HRTC की इनोवा टैक्सियों (Ride with Pride) से सफर करने वालों के लिए किराये में 50 प्रतिशत इजाफा कर दिया गया है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) ने शिमला शहर और उसके आसपास चलने वाली इन टैक्सियों के किराए में बढ़ौतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले किराया बढ़ौतरी को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।
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आम जनता के लिए हर किराया स्लैब में 10 रुपए की बढ़ौतरी की गई है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों और संजौली-आईजीएमसी के बीच मरीजों को लाने-ले जाने वाली टैक्सियों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह किराया पहले की तरह 10 रुपए ही रहेगा, जिससे अस्पताल जाने वाले लोगों को राहत रहेगी।
एचआरटीसी बोर्ड की 159वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये बैठक बीते 22 फरवरी को होटल हॉलीडे होम शिमला में आयोजित की गई थी। बैठक में तय किया गया कि आम जनता के लिए किराया 10 रुपए प्रति स्लैब बढ़ा दिया जाएगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई है और उनके लिए किराया यथावत रहेगा। एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक को यह निर्देश दिया गया है कि नई दरों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।
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शिमला में टैक्सी सेवाएं मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपयोग की जाती हैं। किराए में हुई इस बढ़ौतरी से रोज सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को राहत देकर सरकार ने कुछ हद तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।
टैक्सी का किराया बढ़ाकर लोगों को किराए के बोझ से दबा रही सरकार : जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने टैक्सियों के किराए में 50 फीसदी की बढ़ौतरी कर दी है। यह फैसला आम आदमी के खिलाफ है, इसके बाद सरकार अब बसों के किराए में भी बढ़ौतरी करने की तैयारी कर ली है। इसका प्रस्ताव हाल ही में संपन्न हुई निदेशक मंडल की बैठक में आ चुका है। एचआरटीसी आम आदमी की सवारी है। आम आदमी ही एचआरटीसी में सफर करता है। जब से नई सरकार सत्ता में आई है तब से हर दिन एचआरटीसी अपने जनविरोधी फैसलों की वजह से चर्चा में है।
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