मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई (CBSE) पैटर्न पर लाने और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट जारी करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास और जल शक्ति विभाग में सैकड़ों नए पदों को भरने की मंजूरी देकर युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए गए हैं।
शिमला : (HD News); मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए। सरकार ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों में सैकड़ों नए पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। इस बैठक में विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों की शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया।
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शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव: 100 स्कूलों के लिए 100 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इन स्कूलों को सीबीएसई के सभी अनिवार्य मापदंडों और मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का विशेष बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में मौजूद सभी बुनियादी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि मार्च 2026 से इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू की जा सकें।
शिक्षकों और सहायक स्टाफ के पदों पर बड़ी भर्ती
इन 100 विशिष्ट स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर पद सृजित किए हैं। बैठक में गणित (Maths) के 400 और अंग्रेजी (English) के 400 नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर और एक-एक योगा टीचर की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक संस्थान में एक चौकीदार और तीन-तीन मल्टी टास्क वर्कर रखने का भी निर्णय लिया गया है।
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बद्दी का कायाकल्प और ग्रामीण विकास को गति
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कैबिनेट ने वहां एक 'वर्ल्ड क्लास टाउनशिप' विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। सरकार का लक्ष्य बद्दी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक विश्वस्तरीय शहर बनाना है। वहीं, ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए खंड विकास अधिकारियों (BDO) के 10 पदों को सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के माध्यम से भरने की स्वीकृति दी गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में 774 पदों की स्वीकृति
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कैबिनेट ने बंपर भर्तियों का मार्ग प्रशस्त किया है। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 174 पद और असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 महत्वपूर्ण पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, जल शक्ति विभाग के तकनीकी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 40 जूनियर इंजीनियर (JE) के पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है।
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छोटे दुकानदारों की कर्ज माफी और सुखाश्रय योजना का विस्तार
सरकार ने आम जनता और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना' के तहत एक लाख रुपये तक का लोन माफ करने का निर्णय लिया है। यह लाभ उन शहरी कारोबारियों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिनके माता-पिता 70 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग हैं, ताकि उन्हें भी सरकारी सहायता और लाभ मिल सके।
कैबिनेट के ये निर्णय हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम वाले साबित होंगे। जहाँ एक ओर सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू होने से छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी, वहीं चिकित्सा संस्थानों में 774 पदों की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। बद्दी में वर्ल्ड क्लास टाउनशिप विकसित करने का निर्णय औद्योगिक विकास को नई गति देगा, जबकि छोटे दुकानदारों के लिए कर्ज माफी और सुखाश्रय योजना का विस्तार सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों को दर्शाता है।
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