सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, पिता को मिला हिस्सा निजी संपत्ति'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की मृत्यु के बाद कानूनी बंटवारे में पिता को मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत (निजी) संपत्ति मानी जाएगी। उस पर पोते या बेटे का जन्म से कोई स्वतंत्र या जन्मसिद्ध कानूनी अधिकार नहीं होता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने एक बेटे द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता ने उस पैतृक जमीन में आधा हिस्सा मांगा था, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे के बाद मिली थी और पिता ने बाद में उसे तीसरे पक्ष को बेच दिया था। बेटे का तर्क था कि चूंकि यह जमीन दादा की थी, इसलिए जन्म के आधार पर उसका भी इस पर आधा मालिकाना हक बनता है।

अदालत ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के रुख को सही ठहराते हुए व्यवस्था दी कि धारा 8 के तहत संपत्ति पहले प्रथम श्रेणी (Class-I) के कानूनी वारिसों में जाती है। एक बार जब पिता को बंटवारे में उसका हिस्सा मिल जाता है, तो वह उसकी व्यक्तिगत हैसियत की मिल्कियत बन जाती है। ऐसी संपत्ति को बेचने या उसका उपयोग करने का पिता को पूरा अधिकार है और संतान पिता के जीवित रहते या उनके निर्णय के खिलाफ उस पर दावा नहीं ठोक सकती।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण देशभर में अदालतों में लंबित हजारों पारिवारिक व संपत्ति विवादों के त्वरित निपटारे में नज़ीर बनेगा। फैसले से यह साफ हो गया है कि दादा की संपत्ति के औपचारिक बंटवारे के बाद अगली पीढ़ी के संयुक्त स्वामित्व के दावे कानूनी रूप से खारिज किए जा सकते हैं।