नई दिल्ली | मीडिया डेस्क । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही फ्रेम में कैद होने और सेल्फी लेने के लिए पत्रकारों के बीच मची होड़ की एक तस्वीर ने भारतीय पत्रकारिता की पेशेवर गरिमा और मर्यादा को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही इस तस्वीर में कई मीडियाकर्मी अपने मोबाइल फोन हवा में ऊपर उठाए प्रधानमंत्री के करीब पहुंचने और उनके साथ सेल्फी लेने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इस दृश्य पर गहरी नाराजगी जताते हुए वरिष्ठ पत्रकार और 'जनसत्ता' के पूर्व संपादक ओम थानवी ने पत्रकारों के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए हैं और शीर्ष पत्रकार संगठन 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
ओम थानवी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर इस चर्चित तस्वीर को साझा करते हुए सीधे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को टैग किया। अंग्रेज़ी में लिखी अपनी पोस्ट में थानवी ने गिल्ड से सवाल किया कि क्या वह देश के पत्रकारों, विशेष रूप से पत्रकारिता में कदम रख रहे युवा साथियों को उनके पेशे की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की याद दिलाने वाली कोई औपचारिक एडवाइज़री जारी कर सकता है। उनका मानना है कि यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए एक गलत नज़ीर बन जाएगी।
पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों की याद दिलाते हुए थानवी ने बेहद सख्त शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक हस्तियों और राजनेताओं के साथ महज एक सेल्फी खिंचवाने के लिए इस तरह धक्का-मुक्की करना उस बिरादरी को कतई शोभा नहीं देता, जिसका मुख्य दायित्व सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से तीखे और जरूरी सवाल पूछना है, न कि उनकी नज़दीकी हासिल करना या उनके साथ तस्वीरों का प्रदर्शन करना। थानवी की इस टिप्पणी ने मीडिया जगत में सत्ता और पत्रकार के बीच की लक्ष्मण रेखा को लेकर चल रही पुरानी चर्चा को फिर से हवा दे दी है।
ओम थानवी के इस रुख को वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर मुकेश कुमार का भी पुरजोर समर्थन मिला है। थानवी की पोस्ट को कोट करते हुए प्रो. मुकेश कुमार ने मीडिया संगठनों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, "सहमत। पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाओं को कुछ तो करना ही चाहिए। पत्रकार इस तरह से व्यवहार करें और वे चुप रहें तो फिर उनकी ज़रूरत ही क्या रह जाएगी।" उनके इस बयान ने इस बात को और रेखांकित किया है कि पेशेवर मानदंडों के क्षरण पर पत्रकार संगठनों की निष्क्रियता खुद उनके अस्तित्व और प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
इस पूरे विवाद की टाइमिंग और संदर्भ इसे और भी संवेदनशील बनाते हैं। गौरतलब है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसी साल मई में जारी अपने एक आधिकारिक बयान में यह रेखांकित कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक से अधिक के अपने कार्यकाल में अब तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि एक तरफ जहां शीर्ष नेतृत्व से सीधे और अनौपचारिक रूप से सवाल पूछने के मंच न के बराबर हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आमना-सामना होता भी है तो सवाल पूछने के बजाय सेल्फी लेने की होड़ दिखाई देती है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह तस्वीर अब महज एक फोटो-ऑप की घटना न रहकर समकालीन भारतीय पत्रकारिता के आत्ममंथन का विषय बन गई है। वरिष्ठ पत्रकारों की इस दो-टूक नसीहत के बाद अब निगाहें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अन्य मीडिया संस्थाओं पर टिकी हैं कि वे अपने सदस्यों और युवा संवाददाताओं के लिए पेशेवर आचार संहिता और गरिमा को लेकर क्या रुख अपनाते हैं।