भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और कर अनुपालन में सुधार का सीधा असर सरकारी राजस्व पर दिखाई दे रहा है। आयकर विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Net Direct Tax Collection) सालाना आधार पर 11.76 प्रतिशत बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पूरे वर्ष के बजट लक्ष्य का लगभग 53.5 प्रतिशत है।
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 की अवधि के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) में 14.02 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है और यह बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस अवधि के दौरान करदाताओं को जारी किए गए रिफंड में भी 25.9 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई है और कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं। भारी रिफंड जारी करने के बावजूद शुद्ध कर संग्रह में दोहरे अंकों की वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूत गति को प्रमाणित करती है।
कर संग्रह के घटकों का विश्लेषण करें तो कॉरपोरेट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) ने राजस्व बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह लगभग 17.84 प्रतिशत की उछाल के साथ 6.32 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 5.36 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, व्यक्तिगत आयकर और अन्य गैर-कॉरपोरेट करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व 5.30 प्रतिशत बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।
शेयर बाजार में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी का लाभ सरकार को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के रूप में भी मिला है। इस अवधि में एसटीटी से होने वाला शुद्ध संग्रह 51.56 प्रतिशत की जबरदस्त छलांग लगाकर 54, 077.90 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 35, 681.88 करोड़ रुपये था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रत्यक्ष करों से कुल 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आर्थिक मोर्चे पर एक अन्य सकारात्मक खबर मुद्रा बाजार से आई है, जहां भारतीय रुपया अधिकांश एशियाई मुद्राओं को पछाड़ते हुए सात महीने के उच्चतम स्तर पर मजबूत हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के निरंतर निवेश प्रवाह और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक धारणा के कारण रुपये को मजबूती मिली है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती के बावजूद भारतीय मुद्रा का यह प्रदर्शन देश के मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है।
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि कर संग्रह में यह उछाल और रुपये की स्थिरता सरकार को बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय (Capex) जारी रखने की पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करती है। आने वाले महीनों में तीसरी और चौथी तिमाही के अग्रिम कर (Advance Tax) भुगतान से राजस्व में और तेजी आने की उम्मीद है, जिससे राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्य के भीतर नियंत्रित रखना आसान होगा।