वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने मजबूत आर्थिक गति और ऊर्जा झटकों से निपटने की क्षमता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।
मूडीज ने अपने ताजा 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28' में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर मजबूती देखी जा रही है, जिसे घरेलू खपत, निजी निवेश में सुधार और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से समर्थन मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, जिसे अब संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही मूडीज ने वित्त वर्ष 2027-28 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
रिपोर्ट में इस बात की विशेष रूप से सराहना की गई है कि पश्चिम एशिया के तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और ऊर्जा कीमतों में आए उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में विविधता लाने, सरकारी तेल कंपनियों की भूमिका और देश की विशाल रिफाइनिंग क्षमता के कारण ईंधन आपूर्ति में कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप जीएसटी राजस्व, वाहन बिक्री और व्यापारिक निर्यात जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।
हालांकि, मूडीज ने निकट अवधि के कुछ आर्थिक जोखिमों के प्रति आगाह भी किया है। एजेंसी के अनुसार, खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य दायरे के ऊपरी स्तर के करीब बनी हुई है, जिससे घरेलू उपभोग पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और अल नीनो की स्थितियों के कारण कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग प्रभावित होने की आशंका जताई गई है, जिस पर नीति निर्माताओं को सतर्क रहना होगा।
दूसरी ओर, भारत के विदेश व्यापार के मोर्चे पर भी उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास जताया है कि भारत चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 1 ट्रिलियन (एक लाख करोड़) डॉलर के वस्तु एवं सेवा निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अप्रैल से सितंबर 2026 की पहली छमाही के दौरान ही देश ने लगभग 480 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज कर लिया है।
वाणिज्य मंत्री ने घरेलू विनिर्माताओं से अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाने का आह्वान किया है। विशेष रूप से प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ (India-EU) व्यापार समझौते से ऑटोमोबाइल, मोबिलिटी, इंजीनियरिंग और कपड़ा क्षेत्रों के लिए निर्यात के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर नए रोजगार भी सृजित होंगे।