देश में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने और शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'स्टैंड-अप इंडिया' (Stand-Up India) योजना को अगले पांच वर्षों यानी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 4, 111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष (Corpus) का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को अपना नया व्यवसाय (ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज) स्थापित करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के विस्तारित चरण में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2016 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला और एससी/एसटी उद्यमियों को ऋण सुविधा का लाभ मिल चुका है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नया उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकता है और इस पर 85 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलती है, जिसके लिए मात्र 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क लिया जाता है। इससे बिना किसी बड़ी संपत्ति को गिरवी रखे नए उद्यमियों को बैंक से पूंजी जुटाने में आसानी होती है।
उद्योग और व्यापार जगत ने कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को नई गति मिलेगी। जब वंचित वर्ग और महिलाएं उद्यमी बनती हैं, तो वे न केवल आत्मनिर्भर होती हैं बल्कि अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। यह कदम भारत को विनिर्माण और स्टार्टअप हब बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।
इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शहरी परिवहन और व्यावसायिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन (Aqua Line) के विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.5 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर के निर्माण पर कुल 2, 390 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना को अगले चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
एक्वा लाइन के इस विस्तार के तहत पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जो प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों, आईटी पार्कों, कॉर्पोरेट कार्यालयों, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों को सीधे जोड़ेंगे। रियल एस्टेट और व्यापारिक संगठनों का मानना है कि इस मेट्रो विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा, संपत्तियों की मांग बढ़ेगी और लाखों दैनिक यात्रियों का आवागमन सुगम होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।