भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रति ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और बिक्री के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पहले जहां इलेक्ट्रिक कारें और दोपहिया वाहन केवल बड़े महानगरों तक सीमित थे, वहीं अब टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी इनकी मांग में उल्लेखनीय उछाल आया है।
इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रमुख राजमार्गों और छोटे शहरों में चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार होना है। पेट्रोल पंपों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवासीय सोसाइटियों में फास्ट चार्जिंग पॉइंट लगने से ग्राहकों के मन से बैटरी खत्म होने का डर यानी 'रेंज एंग्जायटी' काफी हद तक दूर हो गई है।
वाहन निर्माता कंपनियों ने भी ग्राहकों की जरूरत को समझते हुए किफायती कीमतों और लंबी रेंज वाले नए इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतारे हैं। इसके अलावा, बैटरी की वारंटी बढ़ने और रखरखाव का खर्च पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में बेहद कम होने के कारण मध्यम वर्गीय परिवार ईवी को एक समझदारी भरे निवेश के रूप में देख रहे हैं।
वाणिज्यिक क्षेत्र में भी ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन और इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां अपनी अंतिम छोर की डिलीवरी के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल कर रही हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत में भारी कमी आई है।
ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि बैटरी रीसाइक्लिंग और घरेलू स्तर पर बैटरी सेल निर्माण की परियोजनाएं शुरू होने से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें और कम होंगी। इससे भारत स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।
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