केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2027-28 की तैयारियों को औपचारिक रूप से गति देते हुए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठकें शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय में आयोजित इन बैठकों में वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं।

परामर्श के दौरान अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास दर को 7 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) जारी रखने, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में रोजगार सृजन, कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल नवाचार, तथा मध्यम वर्ग को कर मोर्चे पर राहत देने जैसे विषयों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। इसके साथ ही राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखते हुए महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ।
आगामी दिनों में वित्त मंत्री उद्योग संगठनों, किसान यूनियनों, बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों के साथ भी अलग-अलग बैठकें करेंगी, ताकि समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं को आगामी बजट में संतुलित स्थान दिया जा सके।