केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत का सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) तीन गुना से अधिक बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये से 4.14 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

सरकारी निवेश और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार का सीधा लाभ आम नागरिकों को मिला है, जिसके परिणामस्वरूप इलाज पर मरीजों की जेब से होने वाले खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) में बड़ी गिरावट आई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में मरीजों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत पर आ गई है।
रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि देश के कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी और निजी स्वास्थ्य बीमा की संयुक्त हिस्सेदारी पहली बार 20 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर 21.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान कर्ज के जाल में फंसने से बड़ी सुरक्षा मिली है।

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों का मानना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाओं की उपलब्धता ने इस सकारात्मक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।