शिमला: (HD News); हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में आज 13 अगस्त 2025 को याचिका समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता विधान सभा अध्यक्ष एवं याचिका समिति के सभापति कुलदीप सिंह पठानियां ने की। बैठक में समिति सदस्य चन्द्रशेखर, नीरज नैय्यर, रीना कश्यप, कमलेश ठाकुर तथा अनुराधा राणा उपस्थित रहे।
याचिका समिति को अब तक आमजन से कुल 55 याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें शिक्षा विभाग की 13, राजस्व विभाग की 11, महिला एवं बाल विकास की 1, परिवहन विभाग की 1, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 3, ग्रामीण बैंक की 1, जल शक्ति विभाग की 1, वन विभाग की 3, विविध पत्राचार से 10 तथा लोक निर्माण विभाग की 6 याचिकाएँ शामिल हैं। अधिकतर याचिकाओं का निपटारा किया जा चुका है, जबकि कुछ याचिकाएँ विभागीय उत्तर न मिलने के कारण लंबित हैं। समिति ने अधिकारियों को शीघ्र उत्तर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं गृह) से संबंधित 11 राजस्व विभाग और 2 गृह विभाग की याचिकाओं पर मौखिक साक्ष्य लिया गया। इनमें से 4 याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया, जबकि बाकी मामलों में संबंधित सचिवों को शीघ्र जवाब देने के आदेश दिए गए।
इसके अलावा समिति ने सचिव (शिक्षा, विद्युत व सैनिक कल्याण) से शिक्षा विभाग की 12, विद्युत विभाग की 1 और सैनिक कल्याण विभाग की 1 याचिका पर मौखिक साक्ष्य लिया। शिक्षा सचिव के उत्तरों से संतुष्ट होकर शिक्षा विभाग की 6 और विद्युत विभाग की 1 याचिका का निपटारा किया गया। सैनिक कल्याण विभाग की एक याचिका पर निर्णय अगली बैठक में होगा।
इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि 28 वर्षों के बाद जनता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए याचिका समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिनके पास न्यायालय जाने के लिए धन नहीं है, वे सीधे याचिका समिति में आवेदन देकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में विधान सभा सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद रहे।