देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों के सेवा काल को दो वर्ष और बढ़ाने की महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से न केवल सशस्त्र बलों में अनुभवी जवानों की उपलब्धता बनी रहेगी, बल्कि युवाओं को भी रक्षा सेवा में अधिक समय तक देश की सेवा करने और अपने भविष्य को संवारने का बेहतर अवसर मिलेगा।
इसके साथ ही भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 53, 866.50 करोड़ रुपये के एक ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ किया गया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के अत्याधुनिक युद्धपोतों (Next-Generation Warships) का निर्माण किया जाएगा। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत बनने वाले ये युद्धपोत हिंद महासागर में भारत की सामरिक स्थिति को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेंगे।
अंतरिक्ष और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी भारत ने इस सप्ताह बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने जीएसएलवी-एफ18 (GSLV-F18) रॉकेट के जरिए अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह 'NVS-03' का सफल प्रक्षेपण किया है, जिससे भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 'NavIC' को नई मजबूती मिली है। वहीं, रेल मंत्रालय ने उत्तर भारत के लिए दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जो आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और सिलीगुड़ी होते हुए गुजरेगा।
ग्रामीण भारत के विकास और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II' को मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस विस्तार के तहत आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में ग्रामीण स्वच्छता योजना के लिए लगभग 7, 000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 106 विशेष ट्रेनों का संचालन भी युद्धस्तर पर किया जा रहा है।