वॉशिंगटन (विदेश डेस्क)। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में एक रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों—सीनेट और प्रतिनिधि सभा—में डेमोक्रेट्स का दबदबा कायम होने के बाद ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य अभियान की संभावना बेहद कम है।
हालांकि, कूटनीतिक नरमी के इन संकेतों के बीच ट्रंप ने अपनी आक्रामक छवि को बरकरार रखते हुए तेहरान को कड़े शब्दों में आगाह भी किया है। एक विशेष बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भले ही वे पूर्ण युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यदि ईरान ने कोई दुस्साहस किया तो अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों को पंगु बना देगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना के पास मात्र 60 मिनट के भीतर ईरान के 38 सबसे महत्वपूर्ण पुलों को नेस्तनाबूद करने की मारक क्षमता मौजूद है।
दरअसल, मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने व्हाइट हाउस के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी आक्रामक मुद्रा में आ गई है और उसने पेंटागन प्रमुख (रक्षा सचिव) पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है।
मध्य-पूर्व की इस कूटनीतिक रस्साकशी के बीच समुद्री मोर्चे पर हलचल अब भी तेज है। ओमान की खाड़ी में गश्त कर रहे अमेरिकी नौसेना के बेड़े ने एक संदिग्ध मालवाहक जहाज को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद न रुकने पर बमबारी कर समुद्र में डुबो दिया, जो दर्शाता है कि खाड़ी क्षेत्र में बारूदी तनाव अभी शांत नहीं हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का विश्लेषण है कि संसद में बहुमत गंवाने के बाद ट्रंप के हाथ बंध गए हैं और अब वे कांग्रेस की मंजूरी के बिना किसी नए युद्ध का ऐलान नहीं कर सकेंगे। आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी घरेलू और वैश्विक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने विशेषाधिकार यानी 'वीटो पावर' का सहारा लेना पड़ सकता है।