यरूशलम (अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो)। मध्य-पूर्व की भू-राजनीति को प्रभावित करने वाले एक बड़े घटनाक्रम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता की कुर्सी डगमगा गई है। वर्ष 2026 के बेहद करीबी और तनावपूर्ण आम चुनावों में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद, राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने विपक्षी खेमे के कद्दावर नेता और पूर्व सेना प्रमुख गادي आइजेनकोट को नई सरकार के गठन का औपचारिक आमंत्रण सौंपा है।
इजरायल की 120 सदस्यीय संसद 'नेसेट' में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए 61 सांसदों के समर्थन की दरकार होती है। हालिया चुनावी नतीजों में नेतन्याहू का दक्षिणपंथी ब्लॉक 53 सीटों पर ही सिमट गया, जबकि आइजेनकोट की अगुवाई वाले विपक्षी मोर्चे ने 48 सीटें जीतकर कड़ी टक्कर दी है। बहुमत के जादुई आंकड़े से दोनों ही गठबंधनों के दूर रहने के कारण देश में त्रिशंकु संसद की पेचीदा स्थिति बन गई है।
राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलते ही गادي आइजेनकोट ने सरकार बनाने के लिए सियासी शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उनकी रणनीति नेतन्याहू के खेमे में सेंध लगाकर कुछ मध्यमार्गी और असंतुष्ट दलों को अपने पाले में करने की है। वहीं, किंगमेकर की भूमिका में उभरे अरब दलों के गठबंधन ने भी नेतन्याहू युग को समाप्त करने के लिए इसे एक सुनहरा मौका बताया है, हालांकि वैचारिक मतभेदों के चलते साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति बनना अभी बाकी है।
इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इजरायली मीडिया में एक सनसनीखेज खुलासा भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मतदान से ठीक पहले नेतन्याहू की कैबिनेट ने ईरान के सामरिक ठिकानों पर एक बड़े सैन्य हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के मतभेद और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते यह ऑपरेशन अंतिम क्षणों में टालना पड़ा।
अब पूरे विश्व की निगाहें यरूशलम की सियासी गलियों पर टिकी हैं, जहां गادي आइजेनकोट को तय समय-सीमा के भीतर 61 सांसदों की परेड करानी होगी। यदि वे इस सियासी इम्तिहान में पास हो जाते हैं, तो इजरायल की राजनीति में बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे और विवादित अध्याय का पटाक्षेप हो जाएगा।