अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा विदेशी कामगारों की नियुक्ति पर की जा रही कड़ी निगरानी के बीच दिग्गज टेक कंपनी आईबीएम (IBM) ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपने सबसे बड़े 'कंसल्टिंग डिवीजन' के अधिकांश पदों के लिए अमेरिकी H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने की घोषणा की है, जिसका सीधा असर हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ने की आशंका है।
आईबीएम के अनुसार, कंपनी के कंसल्टिंग डिवीजन में 1 लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और इस विभाग की अधिकांश भूमिकाओं के लिए अब नए वीजा या स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) को प्रायोजित नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नीतिगत बदलाव से प्रभावित होने वाले मौजूदा कर्मचारियों के लिए साल के अंत तक की समय-सीमा तय की गई है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी प्रशासन ने कुशल विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। प्रशासन ने कई कंपनियों पर अमेरिकी वीजा प्रणाली के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विदेशी भर्तियों के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है, जिससे प्रमुख आईटी और टेक कंपनियां भारी दबाव में हैं।
आईबीएम के प्रवक्ता ने इस फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से इन वीजा कार्यक्रमों में भागीदारी लगातार कम हो रही थी। कंपनी के अनुसार, बाजार में स्थानीय स्तर पर कौशल (स्किल) की उपलब्धता और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को देखते हुए स्पॉन्सरशिप नीति की समीक्षा करना आवश्यक हो गया था।
अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी विशेषज्ञ रहे हैं। आईबीएम जैसे बड़े नियोक्ता द्वारा स्पॉन्सरशिप रोके जाने से अमेरिका में करियर बनाने का सपना देख रहे भारतीय युवाओं के लिए अवसर सीमित होंगे और अन्य प्रमुख टेक कंपनियों पर भी इसी तरह के कदम उठाने का दबाव बढ़ सकता है।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में वीजा प्रतिबंधों के कारण कंपनियां अब ऑन-साइट भर्तियों के बजाय ऑफशोरिंग यानी भारत स्थित अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) के माध्यम से काम कराने पर अधिक जोर दे सकती हैं। हालांकि, अल्पकालिक रूप से यह फैसला अमेरिकी टेक सेक्टर में काम कर रहे प्रवासी कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता लेकर आया है।
