नई दिल्ली | विधि संवाददाता | चेक बाउंस के मुकदमों को कर्ज वसूली का अचूक हथियार समझने वाले अवैध साहूकारों और बिना लाइसेंस ब्याज पर पैसा चलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बेहद सख्त और महत्वपूर्ण संदेश आया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act), 1881 की धारा 138 और 141 के तहत दायर चेक बाउंस मामलों की सुनवाई करते समय अदालतें संबंधित राज्य के मनी-लेंडिंग (साहूकारी) कानूनों की अनदेखी नहीं कर सकतीं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने साफ किया कि बिना वैध लाइसेंस के दिया गया कर्ज राज्य के कानून के तहत वसूली योग्य है या नहीं, इसका निर्णय संबंधित अदालतों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर करना होगा।
कानूनी जानकारों के मुताबिक, चेक बाउंस का अपराध तभी बनता है जब चेक किसी 'कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण या देनदारी' (Legally Enforceable Debt) के भुगतान के लिए जारी किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा हस्तक्षेप से यह सिद्धांत फिर से पुख्ता हो गया है कि यदि मूल कर्ज ही किसी राज्य के कानून के तहत गैरकानूनी या प्रतिबंधित है, तो महज चेक बाउंस होने के आधार पर आरोपी को सजा दिलाने या रकम वसूलने की राह आसान नहीं होगी।
दरअसल, यह पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के 26 मई 2026 के 'मेसर्स मानसी फाइनेंस (चेन्नई) लिमिटेड बनाम एम. ललिता एवं अन्य' फैसले की व्याख्या से जुड़ा है। इस फैसले पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए महाराष्ट्र निवासी व्योमेश महिपत्रय शाह ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दाखिल किया था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि महाराष्ट्र में बिना मनी-लेंडिंग लाइसेंस के प्रॉमिसरी नोट (वचन पत्र) के आधार पर ब्याज पर कर्ज देना राज्य के कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में जब मूल कर्ज की वसूली ही कानूनन वर्जित है, तो उसके एवज में लिए गए चेक के बाउंस होने पर धारा 138 NI Act का सहारा नहीं लिया जा सकता।
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मनी-लेंडिंग कानूनों के बीच के बुनियादी अंतर को बारीकी से रेखांकित किया। अदालत ने गौर किया कि 'महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014' की धारा 4 बिना लाइसेंस साहूकारी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है, जबकि अधिनियम की धारा 13 ऐसे अवैध ऋण की वसूली पर कानूनी रोक लगाती है। पीठ ने इस बात पर भी मुहर लगाई कि महाराष्ट्र में प्रॉमिसरी नोट के आधार पर ब्याज पर दिया गया ऋण भी इस कानून के दायरे में आता है और ऐसे मामलों में साहूकार को मुकदमे के शुरुआती चरण में ही अदालत के समक्ष अपना वैध लाइसेंस पेश करना अनिवार्य होता है।
26 मई 2026 के अपने पूर्व फैसले की स्थिति साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'मानसी फाइनेंस' का निर्णय महाराष्ट्र और तमिलनाडु के विशिष्ट मनी-लेंडिंग कानूनों के प्रावधानों पर विचार करके नहीं दिया गया था। लिहाजा, उस फैसले की ऐसी व्याख्या कतई नहीं की जा सकती कि वह देशभर में राज्यों द्वारा बनाए गए विशेष साहूकारी कानूनों को निष्प्रभावी या शून्य कर देता है। केंद्रीय कानून के साथ-साथ राज्यों के स्थानीय विनियामक कानूनों का संतुलन बना रहना आवश्यक है।
29 अक्टूबर 2026 को पारित अपने आदेश (साइटेशन: 2026 INSC 1174) में पीठ ने स्पष्टीकरण आवेदन का निस्तारण करते हुए इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को निचली और उच्चतर अदालतों के लिए खुला छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को यह पूरी स्वतंत्रता दी है कि वे ट्रायल कोर्ट या अपीलीय अदालतों के समक्ष राज्य के मनी-लेंडिंग कानूनों से जुड़े अपने तर्क और आपत्तियां उठा सकते हैं, जिन पर अदालतें कानून के मुताबिक विचार करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था का सीधा और दूरगामी असर देशभर की निचली अदालतों में लंबित हजारों चेक बाउंस मुकदमों पर पड़ना तय है। अब शिकायतकर्ता के पास महज हस्ताक्षरित चेक या प्रॉमिसरी नोट होना जीत की गारंटी नहीं होगा। खास तौर पर उन राज्यों में जहां साहूकारी को लेकर कड़े नियम लागू हैं, वहां ब्याज पर पैसा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अदालत में यह साबित करना होगा कि उनका लेनदेन राज्य के कानून की कसौटी पर खरा उतरता है, अन्यथा चेक बाउंस का पूरा मुकदमा शुरुआती स्तर पर ही धराशायी हो सकता है।