केंद्र सरकार द्वारा कैंसर की करीब 137 दवाइयों के दाम घटाने के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने सरकार को बधाई दी है, लेकिन साथ ही तीखा सवाल भी उठाया है कि मरीजों से अब तक प्रतिवर्ष की जा रही 3, 000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली के लिए कौन जिम्मेदार है। अपने पूर्व संसदीय समिति के अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार से केवल कैंसर ही नहीं, बल्कि देश की सभी दवाइयों की एमआरपी की समीक्षा कर उन्हें न्यायसंगत स्तर पर तय करने और डॉक्टरों द्वारा केवल जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश जारी करने की मांग की है।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कैंसर की लगभग 137 दवाइयों के मूल्य कम करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक बड़ा और सराहनीय कदम बताया है। हालांकि, इस निर्णय के लिए सरकार को बधाई और धन्यवाद देने के साथ ही उन्होंने एक तीखा सवाल भी खड़ा किया है। शांता कुमार ने पूछा कि इस कदम से मरीजों को सालाना करीब 3, 000 करोड़ रुपये का लाभ होगा, लेकिन सरकार यह भी बताए कि अब तक मरीजों से प्रतिवर्ष 3, 000 करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त वसूली आखिर क्यों की जा रही थी और इस भारी आर्थिक बोझ व लूट के लिए कौन जिम्मेदार है?
अपने पूर्व संसदीय अनुभव का उल्लेख करते हुए शांता कुमार ने कहा कि राज्यसभा सांसद रहने के दौरान जब उन्हें वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तब समिति ने पूरे एक वर्ष तक दवाइयों की कीमतों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि देश में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के नाम पर दवाइयों की कीमतों में बहुत बड़ी लूट हो रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि इस पर लगाम लगाने के लिए संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। पहले सुझाव में कहा गया था कि सरकार दवाइयों की लागत पर अधिकतम 20 प्रतिशत लाभ जोड़कर ही उनकी कीमत निर्धारित करे। वहीं, दूसरे प्रमुख सुझाव में समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार ऐसा आदेश जारी करे, जिसके तहत प्रत्येक डॉक्टर मरीज की पर्ची पर केवल जेनेरिक दवाइयां ही लिखे।
ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों के बीच कीमतों के भारी अंतर को रेखांकित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों की गुणवत्ता समान हो सकती है, लेकिन उनके दामों में जमीन-आसमान का अंतर होता है। उन्होंने समिति की रिपोर्ट का उदाहरण साझा करते हुए बताया कि कैंसर की जो एक दवा ब्रांडेड रूप में 6, 000 रुपये में मिलती थी, उसी दवा को जब भारत की एक कंपनी ने जेनेरिक रूप में तैयार किया, तो उसकी कीमत मात्र 600 रुपये रह गई।
शांता कुमार ने कहा कि कैंसर की दवाइयों के दाम घटाना निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है, लेकिन अन्य सभी दवाइयों पर भी MRP के नाम पर इसी प्रकार की भारी वसूली जारी है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस राहत को केवल कैंसर की दवाइयों तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि देश की सभी दवाइयों की कीमतों की दोबारा समीक्षा कर उन्हें उचित एवं न्यायसंगत स्तर पर तय किया जाए, ताकि आम आदमी को महंगे इलाज के आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।
