हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। विपक्षी भाजपा ने सरकार को विभिन्न परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों पर घेरा है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। सदन में लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली।
विधानसभा में भाजपा ने नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोपों को उठाया। विपक्ष ने ऊना के पेखूबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण और औद्योगिक कबाड़ के निपटारे जैसे मामलों पर सरकार से जवाब मांगा।
भाजपा ने सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इन मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

वहीं कांग्रेस के विधायकों ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में औद्योगिक भूमि आवंटन और अन्य फैसलों को लेकर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए अपना पक्ष रखा।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के सामने विपक्ष के सवालों का जवाब देने और अपनी नीतियों का बचाव करने की चुनौती है।
विधानसभा में यह बहस प्रदेश की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या ठोस तथ्य और जवाब सदन के सामने रखती है।
