शिमला: (HD News); सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) मामले की सुनवाई टल गई। इस मामले की सुनवाई अब सप्ताह के भीतर कभी भी हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 विधायकों मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी, राम कुमार चौधरी, सुंदर ठाकुर, आशीष बुटेल और किशोरी लाल की सीपीएस के रूप में नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट से इस संदर्भ में कोई फैसला सुनाया जाएगा, तो यह पूरे देश को लेकर आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ कोर्ट में लंबित एक समान मामलों को इसके साथ जोड़ दिया गया है।
इस फैसले से यह भी तय होगा कि सीपीएस पद से हटाए गए 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है या नहीं। प्रदेश में अभी भी इस मामले को लेकर सियासत जारी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि यह निर्णय उसके हक में आएगा, जबकि विपक्षी भाजपा का तर्क इसके विपरीत है।
