Himachal News: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के दशकों पुराने बिजली बकाये (एरियर) के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश को बड़ी और ऐतिहासिक राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के तहत पंजाब और हरियाणा से हिमाचल प्रदेश को अपने हक की बिजली और वर्षों का बकाया मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत के आदेशानुसार अब आगामी 20 वर्षों तक हिमाचल को अपने हिस्से की अतिरिक्त बिजली और वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने के लिए यह फैसला किसी बड़े वरदान से कम नहीं माना जा रहा है, जिससे प्रदेश की विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
इस बड़ी कानूनी जीत के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे अपनी सरकार की मजबूत पैरवी का नतीजा बताते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हितों को गंभीरता से नहीं लिया।
दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार केवल श्रेय लेने की राजनीति कर रही है, जबकि इस केस की मजबूत नींव पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही रखी गई थी। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र (16 से 21 नवंबर) में भी तीखी बहस होने के आसार हैं।