हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रदेश के 350 चयनित सरकारी स्कूलों में आधुनिक 'वर्चुअल क्लासरूम' (आभासी कक्षाओं) की व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू कर दी गई है।
इस नई व्यवस्था के तहत अब यदि किसी दुर्गम या ग्रामीण स्कूल में विज्ञान, गणित या अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो भी छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। केंद्रीय स्टूडियो और क्लस्टर स्कूलों में बैठे विशेषज्ञ अध्यापक डिजिटल स्क्रीन और इंटरनेट के माध्यम से एक साथ कई स्कूलों के बच्चों को लाइव पढ़ाएंगे।
छात्र न केवल स्क्रीन पर अपने शिक्षक को देख और सुन सकेंगे, बल्कि टू-वे कम्युनिकेशन तकनीक के जरिए कक्षा के दौरान ही अपने सवाल पूछकर शंकाओं का समाधान भी कर सकेंगे। इससे जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शहरों के निजी स्कूलों जैसी आधुनिक शिक्षा मिल सकेगी।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाते हुए शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) की प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। सरकार के इन डिजिटल सुधारों से शिक्षकों का समय कागजी कार्रवाई में नष्ट होने से बचेगा और वे पूरा ध्यान बच्चों के पठन-पाठन पर केंद्रित कर सकेंगे।