छह दिन धर्मशाला से चलेगी पूरी हिमाचल सरकार; 14वीं विधानसभा के अंतिम शीतकालीन सत्र में आम जनता, शहरी निकायों और कारोबारियों को मिलेंगी बड़ी राहतें - पढ़ें पूरी खबर..
धर्मशाला: सर्द मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश की सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ने को तैयार है। सोमवार, 16 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होने जा रहे 14वीं विधानसभा के छह दिवसीय अंतिम शीतकालीन सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आर-पार की जंग देखने को मिलेगी। एक ओर जहां भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों ने 413 से अधिक प्रश्नों की झड़ी लगाकर विभागों के कामकाज और सरकारी फैसलों पर जवाब मांगने की तैयारी कर ली है, वहीं मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार कई अहम संशोधन विधेयकों के जरिए आम जनता और कारोबारियों को बड़ी सौगात देकर विपक्ष की धार कुंद करने के मूड में है।
छह दिन धर्मशाला से चलेगी सरकार, सोमवार दोपहर दो बजे बजेगा बिगुल
21 नवंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए सत्ता का पूरा केंद्र राजधानी शिमला से धर्मशाला शिफ्ट हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सहित पूरा मंत्रिमंडल, विधायक और शासन के उच्च अधिकारी रविवार को धर्मशाला के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद अगले छह दिनों तक प्रदेश की पूरी सरकार यहीं से संचालित होगी। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार दोपहर दो बजे से शुरू होगी। सदन में विपक्ष के हमलों की काट निकालने, सरकार का पक्ष मजबूती से रखने और विधायी कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सोमवार को ही कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की अहम बैठक भी बुलाई गई है।
413 प्रश्नों के जरिए विभागों और जनसमस्याओं पर होगी घेराबंदी
इस बार का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा सचिवालय के पास 413 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं। इन सवालों के माध्यम से विपक्षी भाजपा के साथ-साथ सत्तापक्ष के विधायक भी विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, क्षेत्र की लंबित जनसमस्याओं और सरकार के प्रमुख निर्णयों पर सीधा जवाब मांगेंगे। विपक्ष जहां कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है, वहीं सरकार भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
शिमलावासियों को बड़ी राहत: अब तीन साल के लिए बनेगा रोड परमिट
सत्र के विधायी एजेंडे में राजधानी शिमला के स्थानीय निवासियों के लिए एक बेहद राहत भरा प्रस्ताव शामिल किया गया है। सरकार 'शिमला यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट' में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत स्थानीय लोगों के लिए रोड परमिट की अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में यह परमिट केवल छह महीने या एक वर्ष के लिए ही जारी किया जाता है, जिससे लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस संशोधन के पारित होने के बाद शिमलावासियों को बार-बार परमिट नवीनीकरण के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।
शहरों में तारों के जंजाल और अवैध कब्जों पर कसेगी सख्त नकेल
शहरी क्षेत्रों की बिगड़ती सूरत सुधारने और अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। शहरों में बिजली, केबल और इंटरनेट तारों के बेतरतीब जंजाल को व्यवस्थित करने के लिए सरकार 'म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट' और 'म्यूनिसिपल एक्ट' में संशोधन के दो अलग-अलग विधेयक लाएगी। इनके माध्यम से नगर निगमों और शहरी निकायों को तारों की व्यवस्था सुधारने, कार्रवाई करने और संबंधित कंपनियों की जवाबदेही तय करने के व्यापक अधिकार मिलेंगे। इसके साथ ही, सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध करने और सड़कों पर होने वाले अवैध कब्जों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने के लिए भी संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।
कारोबारियों को 'जन विश्वास' की सौगात, तकनीकी विवि में बनेगा नया पद
प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार 'जन विश्वास विधेयक' लाने की तैयारी में है। इसके तहत कारोबार और उद्योगों से जुड़े अनावश्यक व पुराने कानूनी प्रावधानों को समाप्त कर प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूती दी जाएगी। इसके अलावा, उच्च तकनीकी शिक्षा को गति देने के लिए प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में 'प्रो-वाइस चांसलर' की नियुक्ति का प्रावधान करने हेतु कानूनी संशोधन प्रस्तावित है। साथ ही, मंत्रिमंडल से पहले ही मंजूरी पा चुके भू-संशोधन नियमों में बदलाव और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़े विधेयक भी इस सत्र में पारित कराए जाएंगे।
