हिमाचल मानसून सत्र का शेड्यूल जारी, हिमाचल मानसून सत्र में सुरक्षा में न लगे सेंध ! विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दिए सख्त निर्देश, पढ़ें पूरी खबर..
शिमला: (HD News); हिमाचल मानसून सत्र का शेड्यूल जारी हो गया है। सत्र से पहले सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। पठानियां ने कहा कि सत्र के दौरान सदन के अन्दर दिए गए निर्देशों की अक्षरश: परिपालना हो तथा विधान सभा परिसर में उच्च स्तरीय कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो । गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा का 10 दिवसीय षष्टम सत्र दिनाँक 27 अगस्त से आरम्भ हो रहा है तथा 9 सितम्बर, 2024 तक चलेगा।
इस बैठक में हि०प्र० के पुलिस प्रमुख डॉ० अतुल वर्मा, पुलिस महानिदेशक, सी०आई० डी०, एस० आर० ओझा, पुलिस महानिरिक्षक सर्तकता, संतोष पटियाल, जिलाधीश जिला शिमला, अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक जिला शिमला, संजीव गांधी, विधान सभा सचिव, यशपाल शर्मा, निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, राजीव कुमार, प्रबन्ध निदेशक शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटिड, विरेन्द्र कुमार, आयुक्त नगर निगम शिमला, भूपेन्द्र कुमार अत्री, वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी गृह एवं नागरिक सुरक्षा, अरविन्द कुमार, मुख्य अभियन्ता राज्य विद्युत बोर्ड, राकेश कुमार, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत बोर्ड, तनुज गुप्ता, उप निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दलीप ठाकुर, अधिशाषी अभियन्ता हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग (विद्युत) सीता राम तोमर, विधान सभा के संयुक्त सचिव बेग राम कश्यप तथा विधान सभा के संयुक्त निदेशक लोक सम्पर्क एवं प्रोटोकॉल हरदयाल भारद्वाज उपस्थित थे।
बैठक के दौरान पठानियां ने पुलिस अधिकारियों को सदन की आन्तरिक सुरक्षा तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी निर्देश संख्या 140 की अक्षरश: अनुपालना करने को सुनिश्चित करने के आदेश दिए ताकि सदन संचालन तथा आसन द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना न हो। पठानियां ने कहा कि माननीय सदस्यों को सदन में आने तथा जाने में किसी भी तरह की असुविधा न हो तथा अधिकारी दीर्घा में प्रश्न काल के दौरान सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव ही बैठेंगे तथा प्रश्नकाल के बाद विभागों के प्रमुख बैठेंगे।
बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र online आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधान सभा सचिवालय इसे online तरीके से मुद्रित करेगा। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र की जाँच हेतु पुलिस द्वारा कम्पयुट्रीकृत जाँच केन्द्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएँगे ताकि कम से कम असुविधा हो तथा जाँच भी पूर्ण हो।
पठानियां ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यू०आर० कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केन्द्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा जिसे पुलिस नियन्त्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। उन्होने कहा कि ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के अन्तर्गत बनाए जाएँगे।
बैठक में सदस्यों तथा सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए गए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे।
प्रैस संवाददाताओं की सुविधा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रैस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत गेट नं० 3, 4, 5 व 6 से ही रखा जाएगा। विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी व अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
बैठक के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विधान सभा अध्यक्ष को अवगत करवाते हुए पुलिस अधीक्षक जिला शिमला संजीव गांधी ने कहा कि 500 से अधिक जवान विधान सभा सत्र के दौरान सुरक्षा में मौजूद रहेंगे तथा सुरक्षा चाक- चौबन्द रहेगी। जबकि होग गार्ड के 60 जवान भी डियूटी पर तैनात रहेंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि विधान सभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
प्रैस संवाददाताओं के लिए विधान सभा चौक से गेट नं0 2 (30 मीटर दूर) तक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी जबकि विधान सभा सचिवालय अधिकारियों / कर्मचारियों को गेट नं0 2 (30 मीटर दूर) से महालेखाकार कार्यालय के बीच माल रोड़ पर चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकरज वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करन पड़े।
मोबाईल फोन विधान सभा के अन्दर ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों से आगन्तुक तथा जनप्रतिनिधि मण्डल विधान सभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर समयानुसार मिल सकेंगे। पुलिस विभाग तथा गुप्तचर विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त विधान सभा परिसर में सत्र के दौरान एक एंबुलैंस भी डॉक्टर के साथ विधान सभा परिसर में तैनात रहेगी ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। आगन्तुक तथा स्कूली बच्चे विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी पास मिलने के उपरान्त विधान सभा की कार्यवाही देख सकेंगे।