केसीसी बैंक में करोड़ों रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में संलिप्त युद्ध चंद बैंस ने मुख्यमंत्री समेत उनके करीबियों पर गम्भीर आरोप लगाकर सर्द फिजाओं में गर्माहट ला दी है। युद्ध चंद बैंस की प्रेस वार्ता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमे उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पर गम्भीर आरोप लगाए है। उनका कहना है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सलाहकार समेत अन्य कांग्रेस नेता राष्ट्रीय कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए उनकी मनाली वाली जमीन गिफ्ट करने के लिए यह षडयंत्र रचकर फंसाया जा रहा है। यह सारे सबूत ईडी को उन्होंने पेश कर दिए हैँ। इस मामले में पहले ही दो बार क्लीन चिट मिल चुकी है।
उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि होटल बनाने के लिए ऋण लेने के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। नियमों के तहत ही ऋण लिया गया है और बाकायदा नाबार्ड से उनके इस मामले को मंजूरी मिली है। जबकि अन्य ऋण मामलों को नाबार्ड की मंजूरी तक नहीं दी गई है। वही अब विजिलेंस ने 20 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आरोपी बैंस को नोटिस जारी किया है। विजिलेंस का आरोप है कि बैंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पढ़ें विस्तार से..
शिमला: (HD News); विजिलेंस ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ की लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी युद्ध चंद बैंस को नोटिस जारी किया है। आरोपी विजिलेंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। बीते सोमवार आरोपी को विजिलेंस कार्यालय शिमला पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। आरोपी अंतरिम जमानत पर है। विजिलेंस हाईकोर्ट में आरोपी की जमानत रद्द करने की सिफारिश करने जा रहा है।
विजिलेंस ने बैंक का रिकाॅर्ड कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच चल रही है। इसी बीच बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस का कहना है कि बैंस कार्यालय में आने के लिए आनाकानी कर रहा है। कभी दिल्ली तो कभी किसी जरूरी कम से बाहर होने की बात की जाती है। हिमाचल के ऊना जिले में एक व्यक्ति पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपये का फर्जी तरीके से लोन लेने और धोखाधड़ी किए जाने के मामले में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है।
बैंक ऋण 'धोखाधड़ी' मामला: प्रियंका गांधी को गिफ्ट में देना चाहते मेरी मनाली की प्रॉपटी, युद्ध चंद बैंस ने लगाए मुख्यमंत्री पर गम्भीर आरोप..
केसीसी बैंक में करोड़ों रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में संलिप्त युद्ध चंद बैंस ने एक प्रेस वार्ता में कई खुलासे करके सर्द फिजाओं में गर्माहट ला दी है। उन्होंने यहां पर निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाए है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सलाहकार समेत अन्य कांग्रेस नेता राष्ट्रीय कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए उनकी मनाली वाली जमीन गिफ्ट करने के लिए यह षडयंत्र रचकर फंसाया जा रहा है। यह सारे सबूत ईडी को पेश कर दिए गए हैँ। इस मामले में पहले ही दो बार क्लीन चिट मिल चुकी है।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सलाहकार सहित आला अधिकारियों, बैंक के अध्यक्ष पर सीधा तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि होटल बनाने के लिए ऋण लेने के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। नियमों के तहत ही ऋण लिया गया है और बाकायदा नाबार्ड से उनके इस मामले को मंजूरी मिली है। जबकि अन्य ऋण मामलों को नाबार्ड की मंजूरी तक नहीं दी गई है।
लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन्हें टारगेट किया और ईडी में उनके ही खासमखास ज्ञान चंद और संजय आयकर विभाग और ईडी के मामले में संलिप्त होने की सूरत में जेल की सलाखों के पीछे हैं। जबकि दो अन्य इस मामले में फरार हैं।
लेकिन जब उन्होंने यह अवसर ठुकरा दिया तो उनके ऊपर उल्टा एक बार फिर से विजिलेंस का यह केस दर्ज करवाया गया। जबकि इस केस में पहले भी उन्हें जांच के बाद दो बार क्लीन चिट मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सलाहकार बैंक के अध्यक्ष और हमीरपुर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स विक्की हांडा दून के विधायक राजकुमार चौधरी धर्मेद्र सहित अन्य इस मामले में उन्हें राहत प्रदान करने के लिए 50 लाख रुपए की भी पेशकश उनकी मांग के अनुरूप पूरी की। यह डिमांड हमीरपुर में केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया और विक्की हांडा को उनके पेट्रोल पंप में दी गई।
लेकिन उनके ऊपर ईडी का केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इस तरह के केस किया जा रहे हैं। कहा कि इस मामले में बैंक के अधिकारियों की भी पूरी संलिप्तता है। जोकि उनकी मनाली होटल की जमीन का मूल्यांकन करके सस्ते दरों पर नीलाम करने की फिराक में है और उनकी जमीन पर सरकार सहित बैंक के अधिकारियों की नजर है। जिसके चलते इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट ने उनकी जमीन का मूल्यांकन करने के लिए उनके समक्ष हाजिर होने के निर्देश दिए हैं और उनकी जमीन मूल्यांकन के अनुसार 167 करोड रुपए की है। लेकिन बैंक के आला अधिकारी खुद नियमों को ताक पर रखकर उनकी जमीन का सस्ते भाव मूल्यांकन करके नीलाम करने कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी डीआरडीए ने बैंक की तमाम दलीलों पर भी आपत्ति जताते हुए केस को निरस्त कर दिया है।
