रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, डॉक्टर की विदाई पर भड़के - आज सामूहिक अवकाश, कल से प्रदेशव्यापी हड़ताल का अल्टीमेटम; स्वास्थ्य सेवाएँ लड़खड़ाने के आसार - पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान आईजीएमसी (IGMC) शिमला में डॉक्टर की बर्खास्तगी को लेकर सरकार और चिकित्सा जगत के बीच अब आर-पार की जंग छिड़ गई है। जहाँ एक ओर सुक्खू सरकार ने अनुशासन का कड़ा हंटर चलाते हुए मरीज अर्जुन सिंह से मारपीट के आरोपी डॉ. राघव नरूला का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, वहीं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (RDA) ने इस कार्रवाई को 'भीड़तंत्र के आगे घुटने टेकना' करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि डॉक्टर को जान से मारने की धमकियां दी गईं और अस्पताल में सुरक्षा की भारी कमी है। आज, 26 दिसंबर को सभी रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बर्खास्तगी आदेश रद्द नहीं हुआ, तो 27 दिसंबर से इमरजेंसी को छोड़ बाकी सभी सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी जाएंगी। पढ़ें पूरी खबर..

शिमला: (HD News); हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में अनुशासन और न्याय की लड़ाई ने अब एक बड़े प्रशासनिक संकट का रूप ले लिया है। एक ओर प्रदेश सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए डॉ. राघव नरूला का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, तो दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (RDA) ने इसे 'एकतरफा अन्याय' करार देते हुए प्रदेश व्यापी हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है।

सरकार का प्रहार: 'कदाचार' पर बर्खास्तगी की मुहर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 22 दिसंबर 2025 को पल्मोनरी वार्ड में उपचाराधीन मरीज (अर्जुन सिंह) और डॉ. राघव नरूला के बीच हुई हाथापाई को सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट और अनुशासन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पाया कि डॉक्टर का आचरण पेशेवर मर्यादा के विपरीत था। इसी के चलते, अनुबंध पत्र की धारा-7 (Clause 7) का प्रयोग करते हुए सरकार ने डॉ. नरूला की सेवाओं को न केवल सीनियर रेजिडेंट के पद से, बल्कि मेडिकल ऑफिसर (अनुबंध) के पद से भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

डॉक्टरों का पलटवार: "भीड़तंत्र के आगे झुकी सरकार"

सरकार के इस फैसले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (RDA) और CSA ने मोर्चा खोल दिया है। कल मीडिया को जारी प्रेस बयान में एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि डॉ. राघव को एक व्यक्ति विशेष, नरेश दस्ता, द्वारा सीधे तौर पर जान से मारने और देश छोड़ने की धमकी दी गई थी। डॉक्टरों का दावा है कि अस्पताल परिसर के भीतर भीड़ ने आतंक मचाया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और स्वास्थ्य पेशेवरों के काम के माहौल को असुरक्षित बना दिया। RDA ने मांग की है कि डॉक्टर की बर्खास्तगी को तुरंत रद्द किया जाए और दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाए।

आज सामूहिक अवकाश, कल से पूर्ण हड़ताल का अल्टीमेटम

विवाद के समाधान के लिए RDA ने रणनीति स्पष्ट कर दी है। आज, 26 दिसंबर 2025 को सभी रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक आकस्मिक अवकाश (CL) पर रहेंगे, जिसके कारण अस्पताल की ओपीडी (OPD) सेवाओं पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि आज सुबह मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 27 दिसंबर 2025 से सुबह 9:30 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ऑपरेशन थिएटर और अन्य सभी नियमित सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।

सुरक्षा खामियों पर उठे सवाल

रेजिडेंट डॉक्टरों ने आईजीएमसी प्रशासन को भी कठघरे में खड़ा किया है। एसोसिएशन का आरोप है कि अस्पताल में CCTV कवरेज की कमी और सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के कारण ही इस तरह की गंभीर घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने सुरक्षा खामियों की व्यापक समीक्षा और जवाबदेही तय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में डॉक्टरों को हिसंक प्रवृत्ति के मरीजों बचाव के लिए हाथ ना उठाना पड़ें और ड्यूटी पर तैनात हर डॉक्टर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।

संकट में मरीज

इस प्रशासनिक और पेशेवर खींचतान के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन हजारों मरीजों का हो रहा है, जो प्रदेश के कोने-कोने से इलाज की उम्मीद लेकर आईजीएमसी पहुँचते हैं। एक तरफ सरकार अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए अड़े हैं। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री के साथ होने वाली आगामी बैठक पर टिकी हैं, जो इस गतिरोध का भविष्य तय करेगी।

साझा जिम्मेदारी और सुरक्षा तंत्र की विफलता

अंततः, सरकार की आधिकारिक जांच रिपोर्ट इस कड़वे सच की तस्दीक करती है कि इस विवाद की आग दोनों तरफ से लगी थी और इसके लिए किसी एक को नहीं, बल्कि दोनों पक्षों को जिम्मेदार पाया गया है। एक डॉक्टर, जिसे समाज में 'भगवान' का दर्जा दिया जाता है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी उकसावे वाली स्थिति में अपना धैर्य न खोए और पेशेवर मर्यादा का पालन करे।

हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि अस्पतालों में हर तरह की प्रवृत्ति के लोग पहुँचते हैं, जिनमें हिंसक या आपराधिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस घटना में जान से मारने की धमकी और भीड़ द्वारा डराने-धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना स्पष्ट करती है कि केवल डॉक्टरों को बर्खास्त कर देना ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।

प्रशासन को अब अस्पतालों के हर वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाना होगा। जब तक सुरक्षा कर्मी वार्डों में 'अवांछित' तत्वों के प्रवेश को सख्ती से नहीं रोकेंगे और डॉक्टरों को अर्जुन सिंह जैसे हिंसक प्रवृत्ति के मरीजों से सुरक्षित माहौल नहीं देंगे, तब तक ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के बीच ऐसे टकरावों को रोकना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। अस्पताल में सुरक्षा उपायों और सीसीटीवी कवरेज की विफलता की समीक्षा करना अब समय की सबसे बड़ी मांग है।