शिमला: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 से ही राष्ट्र हित छात्र हित और समाज हित में कार्य करती आई है व ऐसा कोई भी निर्णय जो इन सभी को प्रभावित करता हो उसपर अपना पक्ष हमेशा रखती आई है , हम सभी भलीभांति परिचित है की पिछले वर्ष हिमाचल में आपदा के कारण भरी नुकसान हुआ तथा जान - माल दोनो की ही क्षति हिमाचल को पहुंची ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में ही आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में शामिल करना एक स्वागत योग्य निर्णय है और विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर स्वागत करती है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बयान जारी करते हुए कहा की हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आपदा प्रबंधन कोर्स का पाठ्यक्रम छात्रों को आपदा से निपटने के लिए प्रभावी तैयारी व प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त नहीं है। यह बच्चों को इसके लिए पर्याप्त ज्ञान व कौशल नहीं दे रहा है। इसे स्वयं राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने माना है। इसलिए पाठ्यक्रम में संशोधन कर इसे प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है।
ऐसे ही प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में पढ़ाए जा रहे आपदा प्रबंधन कोर्स के पाठ्यक्रम को अपडेट करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाया जाएगा ताकि बच्चे आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। इसके लिए सरकार ने निदेशक कम विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है तथा संयुक्त सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन इसके सदस्य सचिव होंगे।
सचिव हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, एससीईआरटी सोलन के प्रधानाचार्य तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। यह कमेटी 6 माह में भीतर नए पाठ्यक्रम को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति तुरंत एक बैठक आयोजित करेगी ताकि राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को बढ़ाया जा सके व जल्द से जल्द इसका कार्यान्वयन किया जा सके।
इसके अलावा इस समिति को सचिवालय स्थित राजस्व विभाग का आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ पूरी सहायता करेगा। अत: आने वाले समय में स्कूली स्तर से ही छात्र आपदा के लिया पहले से ही तैयार रहेंगे एवम उससे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा पाएंगे विद्यार्थी परिषद इस निर्णय का स्वागत करती है।
