हिमाचल में टॉयलेट टैक्स पर बैकफुट पर आई सुक्खू सरकार, ACS ओंकार शर्मा बोले - आदेश पहले ही हो चुका रद्द, सामने आयी ये नोटिफिकेशन, पढ़ें पूरी खबर..
शिमलाः (HD NEWS/ हि.स.); हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टॉयलेट टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसको लेकर एक अधिसूचना सार्वजनिक की गई है। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को यह अधिसूचना जारी हुई थी। सीवरेज चार्जेस के संबंध में जारी अधिसूचना को उसी दिन वापस लिया गया था।
ACS ओंकार शर्मा ने कहा कि डिप्टी सीएम की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी को लेकर अधिसूचना जारी हुई थी। शिमला में पहले से सीवरेज का शुल्क लिया जाता था। कुछ जगहों पर होटल्स या कुछ संस्थाओं के लिए ये किया गया था। आज इस पर विवाद खड़ा हो गया है, जबकि ये पुरानी अधिसूचना है। नई अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी ।
उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग ने शुल्क से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी पर 100 रुपये शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी हुई थी। जिन इलाकों में सरकार सीवरेज का कनेक्शन देती है, उन्हें इलाकों पर सीवरेज पर पानी के बिल का 30% पहले से ही शुल्क के तौर पर लिया जाता है।
एसीएस ने कहा कि एक से ज्यादा मंजिल वाले मकान को भी एक ही कनेक्शन के तौर पर देखा जाता है। ACS ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि कुछ चुनिंदा स्थानों में यह देखने को मिला था कि होटल पानी तो अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीवरेज कनेक्शन सरकार का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन पर 25 रुपये प्रति टॉयलेट के हिसाब से शुल्क लगाने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, लेकिन जल शक्ति विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे वापस लेने के निर्देश दे दिए थे। इसके बाद इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया।
राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी फैला रही अफवाहें : CM
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी तरह का टॉयलेट पर टैक्स नहीं लिया जा रहा है। यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। सरकार किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले रही है।
सीएम ने कहा कि केवल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह की बाते की जा रही है। सीएम ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बीजेपी चुनावों के वक्त कभी धर्म के नाम पर और कभी अन्य बेबुनियाद मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है और झूठ परोसती है।
