हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण HRTC के पेंशनर्स को पिछले दो महीने (अगस्त-सितंबर) से पेंशन नहीं मिली है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है और पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति 15 अक्टूबर को शिमला स्थित HRTC मुख्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन करेगी।
शिमला (HD News): हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय परेशानियों का सीधा असर पेंशनरों पर पड़ रहा है। एचआरटीसी (HRTC) के पेंशनर्स को पिछले दो महीने—अगस्त और सितंबर—से पेंशन नहीं मिली है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी नाराजगी फैल गई है। अब पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में 15 अक्टूबर को शिमला स्थित HRTC मुख्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में निगम के लगभग 8, 000 से अधिक पेंशनर्स अपने परिवार सहित भाग लेंगे।
HRTC पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेन्द्र ठाकुर ने बताया कि दो महीने से पेंशन न मिलने की वजह से बुजुर्ग पेंशनर्स को अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। “यह स्थिति उनकी उम्र और मेहनत का अपमान है। पिछले दो सालों से हम अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को अब तक पेंशन नहीं मिली है, ” ठाकुर ने कहा।
राजेन्द्र ठाकुर ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया, तो इसका राजनीतिक खामियाजा आने वाले पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा।
एचआरटीसी के पेंशनर्स के अलावा, अन्य पेंशनरों ने भी लंबित DA, एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि 17 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पेंशनरों ने साफ कहा है कि अगर 17 अक्टूबर से पहले सरकार उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर कोई कदम नहीं उठाती, तो भविष्य में और बड़ा आंदोलन होगा।
HRTC और अन्य पेंशनर्स का यह आंदोलन केवल वित्तीय हित की मांग नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और सम्मान की लड़ाई है। अगर सरकार ने जल्द पेंशन और लंबित भुगतानों का समाधान नहीं किया, तो आने वाले चुनावों में इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। पेंशनर्स ने 17 अक्टूबर से पहले अपनी 14 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में भविष्य में और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
