हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शिमला ग्रामीण क्षेत्र की चायली ग्राम पंचायत में 40 लाख रुपये की लागत से बनने वाली चायली खुर्द सड़क चौड़ीकरण योजना का शिलान्यास कर ग्रामीण विकास को नई दिशा दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है और चायली जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मंत्री ने घोषणा की कि सड़क के साथ-साथ नया सामुदायिक भवन, पेयजल योजना और परिवहन सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पढ़ें विस्तार से..

शिमला (HD News); हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शिमला शहर के समीप ग्राम पंचायत चायली में 40 लाख रुपये की लागत से बनने वाली चायली खुर्द सड़क के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी और ग्रामीण - दोनों ही क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि चायली क्षेत्र ऐतिहासिक महत्त्व का क्षेत्र है, जिसने शिमला शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए, इस पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
पूर्व सरकार में स्वीकृत, अब मिलेगा नया स्वरूप
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि चायली खुर्द सड़क के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में लगभग 36 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन निर्माण के समय सड़क की ग्रेडिंग का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि जहां सड़क का ग्रेड सही नहीं है, उसे पुनः डिज़ाइन कर चौड़ा किया जाएगा और अंतिम छोर तक सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा कर बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही सड़क के मेटलिंग कार्य के लिए भी शीघ्र बजट प्रावधान किया जाएगा।

चायली से शिमला बस अड्डे तक चलेगी टैक्सी सेवा
मंत्री ने बताया कि जब तक एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक चायली से बस अड्डा शिमला तक निजी टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, ताकि लोगों को सुबह-दोपहर-शाम यात्रा में सुविधा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि चायली पंचायत का मुख्यालय वर्तमान में टुटू में है, जिसे चायली स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है।
सीवरेज, पेयजल और सड़क कार्यों में तेजी
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि गड़ावग गांव के पास बने सीवरेज प्लांट के निरीक्षण में पाई गई कमियों को अब दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गड़ावग सड़क को वन विभाग के माध्यम से बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं और गिफ्ट डीड प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है।
साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सतलुज नदी के किनारे स्थित शकरोली से शिमला शहर के लिए एक बड़ी पेयजल योजना लगभग तैयार है। इस योजना से न केवल शिमला शहर बल्कि चायली पंचायत को भी पेयजल सुविधा दी जाएगी, जिससे क्षेत्र में पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा।
चायली में बनेगा नया सामुदायिक भवन
मंत्री ने बताया कि वर्तमान कार्यकाल में चायली पंचायत क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपये विधायक निधि से स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों में गांव की सड़कों की मरम्मत, सोलर लाइटें, रास्तों का निर्माण, डंगे और सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पुराना सामुदायिक भवन जर्जर स्थिति में है, जिसे डिसमेंटल कर नया भवन बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रथम चरण में 2.5 लाख रुपये तथा पंचायत क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों के लिए 2.5 लाख रुपये अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की।

“मंत्री आपके द्वार” कार्यक्रम में सुनीं जन समस्याएं
कार्यक्रम के दौरान “मंत्री आपके द्वार” पहल के तहत जन समस्याओं को सुना गया। विक्रमादित्य सिंह ने मौके पर ही सड़क, पेयजल और कम वोल्टेज की समस्याओं सहित कई मुद्दों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़े और समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निवारण हो सके।
यह रहे उपस्थित
कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी टुटू कार्तिकेय शर्मा, पीसीसी पूर्व महासचिव जितेंद्र ठाकुर, मंडल कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व महिला अध्यक्ष निर्मला ठाकुर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अरुण ठाकुर, चायली पंचायत प्रधान चंद्रकांता, गिरब खुर्द प्रधान सुरेश मान, बढ़ई प्रधान प्रियंका तंवर, ढेंडा प्रधान प्रेम ठाकुर, धमून प्रधान सुनील कुमार, पूर्व प्रधान प्रेमचंद ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, महिला मंडल प्रधान किरण ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
विक्रमादित्य सिंह की घोषणाओं ने चायली पंचायत और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास की नई राह खोल दी है। सड़क चौड़ीकरण, नया सामुदायिक भवन, पेयजल योजना और टैक्सी सेवा जैसी परियोजनाएं न केवल क्षेत्र की आवागमन और बुनियादी ढांचे की स्थिति सुधारेंगी बल्कि स्थानीय लोगों की जीवनशैली और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देंगी। “मंत्री आपके द्वार” कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधे संवाद की पहल ने यह साबित किया है कि सरकार जमीनी स्तर पर विकास और जनसुनवाई को प्राथमिकता दे रही है।