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हिमाचल | शिमला

कुलदीप पठानियां ने की याचिका समिति की अध्यक्षता, 6 याचिकाओं का तुरंत निपटारा - पढ़ें पूरी खबर..

October 28, 2025 05:37 PM
Om Prakash Thakur

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने याचिका समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 22 याचिकाओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 6 का निपटारा कर याचिकाकर्ताओं को न्याय दिलाया गया। अध्यक्ष ने समिति की अहम भूमिका और जनता को त्वरित न्याय देने के उद्देश्य पर जोर दिया। पढ़ें पूरी खबर..

शिमला: (HD News);  हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने आज अपराह्न 3:30 बजे विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में याचिका समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समिति सदस्य सतपाल सिंह सत्ती, चंद्र शेखर और अनुराधा राणा भी मौजूद रहे।

अध्यक्ष पठानियां ने कहा कि समिति के पास अब तक विभिन्न विभागों से कुल 77 याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 21 याचिकाओं का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को न्याय दिलाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि समिति का गठन 28 वर्षों के उपरान्त किया गया ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाने वाले लोगों को त्वरित और मुफ्त न्याय मिल सके।

पठानियां ने आगे कहा कि विभागों में जिन अभ्यर्थियों की सुनवाई नहीं हो रही, वे सादे कागज पर अपना अभ्यावेदन याचिका समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त याचिकाओं का विवरण इस प्रकार है:

शिक्षा विभाग – 19

राजस्व विभाग – 16

महिला एवं बाल विकास – 1

परिवहन विभाग – 1

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – 3

ग्रामीण बैंक – 5

जल शक्ति विभाग – 2

वन विभाग – 3

लोक निर्माण विभाग – 6

अन्य विभाग – 21

आज की बैठक में समिति के समक्ष 22 याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 6 याचिकाओं का निपटारा किया गया, जबकि शेष 16 याचिकाएँ विचाराधीन हैं। आगामी बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को साक्ष्य और विभागीय उत्तर उपलब्ध कराने के लिए बुलाया जाएगा।

अध्यक्ष पठानियां ने याचिका समिति की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह समिति जनता को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभा रही है।

आज की बैठक में 6 याचिकाओं का निपटारा हुआ, जबकि 16 याचिकाएँ विचाराधीन हैं। आगामी बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को साक्ष्य और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। याचिका समिति जनता के न्याय तक पहुँच को आसान बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

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