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हिमाचल | शिमला

विक्रमादित्य बोले - कांग्रेस की विचारधारा सर्वोपरि: लेकिन "हिमाचल के 70 लाख लोगों के हित भी मेरे लिए उतने ही जरुरी" प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दास्त, CPS की नसीहत पर निशाना, पढ़ें पूरी खबर..

September 30, 2024 08:53 PM
Om Prakash Thakur

कांग्रेस की विचारधारा सर्वोपरि लेकिन हिमाचल के 70 लाख लोगों के हित भी मेरे लिए उतने ही जरुरी, प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दास्त, सीपीएस संजय अवस्थी को विक्रमादित्य सिंह का करारा जवाब, बोले मेरी जवाबदेही केवल हाई कमान और मुख्यमंत्री के प्रति, हिमाचल के वर्तमान हालातों की कांग्रेस हाई कमान के समक्ष रखी है बात, पढ़ें विस्तार से..

शिमला: (HD News); हिमाचल प्रदेश में चल रहे स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के विवाद को लेकर दिल्ली हाई कमान से मिलकर शिमला लौटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचाराधारा उनके लिए सर्वोपरि है लेकिन हिमाचल प्रदेश 70 लाख लोगों के हित भी उनके लिए उतने ही जरुरी है। प्रदेश के मुद्दों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत में बर्दास्त नही किया जायेगा।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीते दिनों से अवैध निर्माण और बाहरी राज्यों से आ रहें लोगों पहचान को लेकर जो शंकाएं उठ रही थी उसको लेकर मैंने अपनी बात कही थी लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। दिल्ली में पार्टी हाई कमान के समक्ष हिमाचल के मौजूदा हालातों को लेकर विस्तृत से चर्चा हुई है और मैं कांग्रेस पार्टी कर साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं।

विक्रमादित्य सिंह ने सीपीएस संजय अवस्थी के बयां पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी जवाबदेही पार्टी हाई कमान, मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के प्रति है बाकी किसी असंवैधानिक या संवैधानिक सीपीएस के प्रति नहीं है इसलिए वे क्या कहते हैं इसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाना उनका दायित्व है और पिता वीरभद्र सिंह के नक्शे कदम पर वह चल रहे हैं। प्रदेश के मुद्दों को लेकर वह कोई समझौता नही करेंगे। केन्द्र सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू किया गया था जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती से लागू करने को कहा है।

हिमाचल उच्च न्यालय ने भी इस एक्ट को लागू करने की हामी भरी है। विधान सभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई है जिसकी तीन अक्टूबर को बैठक होगी और सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल में व्यापार करने के लिए आने वाले लोगो का स्वागत लेकिन राज्य की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।

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