हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें 500 पशु मित्रों की भर्ती, मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में वृद्धि, हर पंचायत में आपदा प्रबंधन यूनिट की स्थापना, दुग्ध प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्याज अनुदान जैसे निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों से ग्रामीण विकास, कृषि, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में मजबूती आएगी। पढ़ें विस्तार से..
शिमला : (HD News); हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। बैठक में पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर नियुक्त कर्मियों को प्रत्येक माह ₹5000 मानदेय दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मंत्रिमंडल ने हर पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन यूनिट स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जो राज्य में आपदा के समय त्वरित राहत और बचाव कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक सिद्ध होगा।
कैबिनेट ने पे मैट्रिक्स-11 के अंतर्गत आने वाले पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने की भी मंजूरी प्रदान की है। यह पुनर्वर्गीकरण कर्मियों की पदोन्नति और सेवाओं की शर्तों में स्पष्टता लाएगा।
राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के प्रबंध निदेशक कार्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इसमें कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
कैबिनेट ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों को ₹2500 मासिक अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से ₹3 प्रति लीटर की दर से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इससे ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा और डेयरी उद्योग को मजबूती मिलेगी।
बैठक में यह भी तय किया गया कि देहरा की जिला पुलिस लाइन में 101 पदों का सृजन और भर्ती की जाएगी, जिससे पुलिस बल की कार्यक्षमता में इजाफा होगा। वहीं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज अनुदान योजना को भी स्वीकृति दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की परियोजनाओं को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से लगभग ₹300 करोड़ का नुकसान हुआ है और अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश की 37 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जिनको खोलने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम हैं। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की राज्य की क्षमता भी बेहतर होगी। दुग्ध उत्पादकों, कर्मचारियों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।