दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत देते हुए सरकार ने इन वाहनों पर ईंधन बैन का फैसला वापस ले लिया है। अब राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पुरानी कारों को भी बिना रोकटोक ईंधन मिलेगा और उन्हें सीज नहीं किया जाएगा।
नई दिल्ली: (HD News); राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। CM रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इन पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार सीज नहीं होंगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे।
पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा
पुरानी कार को लेकर फैसले पर दिल्ली सरकार ने U टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होगी बल्कि वो दौड़ेगी क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसलों को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा।
फिर किस आधार पर होगी वाहनों पर कार्रवाई ?
CM रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा पुरानी कारों पर बैन के फैसले को वापस लेने के बाद पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। 10 साल से पुरानी डीजल कार, 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार और 15 साल से पुरानी स्कूटी, मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलेगा।
क्या था सरकार का पहले का फैसला?
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हुआ था जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया था। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए थे। हालांकि, 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है।
दिल्ली सरकार ने नागरिकों की नाराजगी और व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए पुराने वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। अब वाहनों की उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उनके पॉल्यूशन लेवल के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और भविष्य में वाहन नियमों को लेकर सरकार से व्यवहारिक दृष्टिकोण की उम्मीद की जा सकती है।