हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को हुई बैठक में युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी सौगात दी। सरकार ने विभिन्न विभागों में 5, 100 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन भर्तियों से प्रदेश में बेरोजगारों को नया अवसर मिलेगा और सरकारी सेवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा।
शिमला: (HD News); मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में युवाओं को रोजगार देने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने तक के निर्णय लिए गए।
🔌 ऊर्जा क्षेत्र में नियुक्तियां
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1, 602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर कर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। इसके अलावा 1, 000 टी-मेट्स के पद भी भरने का निर्णय लिया गया।
📏 राजस्व विभाग में नियुक्तियां
राज्य कैडर के तहत पटवारियों के 645 पद ट्रेनी आधार पर भरे जाएंगे। यह फैसला राजस्व कार्यों में तेजी और दक्षता लाने के लिए लिया गया है।
🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूती
प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 400 स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए 200 चिकित्सा अधिकारियों को भी जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
इसके अलावा, चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 38 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
प्रदेश के नौ जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि मरीजों को घर के नजदीक ही बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
🌿 ग्राम पंचायत और मानव संसाधन
ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या बढ़ाने के लिए 300 जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। इन्हें प्रशिक्षण, अनुभव और निर्धारित मासिक वेतन मिलेगा।
🏛️ सचिवालय और अन्य विभाग
राज्य सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।
पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के संगठनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए 5 नए पद सृजित किए गए। साथ ही, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पद भरने की भी स्वीकृति दी गई।
लोकायुक्त कार्यालय, हिमाचल प्रदेश में 2 जेओए (आईटी) पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई।
👮 पुलिस विभाग
सोलन जिले के परवाणु और धर्मपुर पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की उपस्थिति और सख्त की जा सके।
साथ ही, पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 (1) के तहत अधिकार देने को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार, योग्य कांस्टेबल अब उन मामलों की जांच कर सकेंगे जिनमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है।
📚 शिक्षा विभाग
मंत्रिमंडल ने सात डिनोटिफाइड महाविद्यालयों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने को भी मंजूरी दी गई।
💰 वेतन और नियमों में बदलाव
मंत्रिमंडल ने 6 सितंबर, 2025 को जारी उच्च ग्रेड वेतन अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया, जिससे 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। अब उम्मीदवार आवेदन के समय OBC, EWS और BPL प्रमाण पत्र न होने पर शपथ पत्र दे सकेंगे और बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पाएंगे।
🏘️ आवास एवं भूमि पट्टा
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 में संशोधन करते हुए हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टा अवधि को 80 वर्ष तक बढ़ाने की स्वीकृति दी।
इसके अलावा, सन्गया चौलिंग एसोसिएशन, संजौली (शिमला) को सरकारी भूमि पट्टा अवधि 40 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया।
🏞️ पर्यटन और स्टार्ट-अप योजना
बैठक में पर्यटन और अतिथि सत्कार उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत होम स्टे निर्माण या स्तरोन्नति के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज में राहत दी जाएगी।
- शहरी क्षेत्रों में 3%
- ग्रामीण क्षेत्रों में 4%
- जनजातीय क्षेत्रों में 5%
साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए निर्णय लिया गया कि पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी टेंडेम पायलटों को 31 अगस्त 2026 तक सिमुलेशन पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा।
🔋 ऊर्जा और पर्यावरण परियोजनाएं
मंत्रिमंडल ने राज्य के 13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सोलर-सीबीजी पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी।
✈️ हवाई अड्डा परियोजना
कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की समयसीमा को 24 माह बढ़ाकर 3 जून 2026 तक करने का निर्णय लिया गया।
🗺️ नई तहसील और उप-मंडल
- चंबा जिले की पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोलने का निर्णय लिया गया।
- कांगड़ा जिले की रे उप-तहसील में हटली और मलहंता पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार सर्कल नंगल बनाया जाएगा।
- कांगड़ा जिले की उप-तहसील चढियार को तहसील का दर्जा दिया गया।
- हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा।
- कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के हलेड़ स्थित हरसी में जलशक्ति विभाग का नया उप-मंडल स्थापित किया जाएगा।
🧒 सामाजिक क्षेत्र
स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का 10% हिस्सा हर वर्ष ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता देने के लिए उपयोग किया जाएगा
यह मंत्रिमंडल बैठक विकास और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम रही। जहां रोजगार और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए, वहीं विपक्ष के लिए भी नए हमले के मुद्दे तैयार हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने फैसलों को कितनी तेजी से लागू करती है और विपक्ष किस तरह इन्हें चुनावी मैदान में भुनाता है।
डिस्क्लेमर: यह खबर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आधिकारिक घोषणाओं और सार्वजनिक सरकारी स्रोतों पर आधारित है। प्रस्तुत जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य से साझा की गई है। किसी भी निर्णय, आवेदन प्रक्रिया या अधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन को अवश्य देखें।