एचआरटीसी कर्मचारियों–पेंशनरों के लिए ऐतिहासिक फैसले, बीओडी बैठक में बरसीं सौगातें

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की दो दिन तक चली निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक को एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं बीओडी अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कर्मचारियों, पेंशनरों और अनुबंध कर्मियों से जुड़ी वर्षों पुरानी मांगों पर निर्णायक मुहर लगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से लेकर बैक डेट से नियमितीकरण, नाइट अलाउंस, रिवाइज पेंशन और लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान जैसे फैसलों ने साफ कर दिया है कि सरकार ने एचआरटीसी के मानव संसाधन को प्राथमिकता के केंद्र में रखा है। पढ़ें पूरी खबर..

शिमला: (HD News); हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की दो दिन तक चली निदेशक मंडल (बीओडी) की अहम बैठक में कर्मचारियों, पेंशनरों और निगम के भविष्य से जुड़े कई दूरगामी व ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं एचआरटीसी बीओडी अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस दौरान जहां एक ओर कर्मचारियों–पेंशनरों को वर्षों से लंबित मांगों पर बड़ी राहत दी गई, वहीं निगम के संचालन, बस बेड़े और संसाधनों को मजबूत करने के लिए भी ठोस फैसले किए गए।

ओपीएस लागू, 9, 099 कर्मचारियों को सीधा लाभ :

बीओडी बैठक में एचआरटीसी में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत वे 9, 099 कर्मचारी, जो पहले एनपीएस के दायरे में थे, अब ओपीएस के लाभार्थी बनेंगे। यही नहीं, एचआरटीसी से सेवानिवृत्त 170 कर्मचारियों को भी ओपीएस में शामिल किया गया है। इसे कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 2016 से रिवाइज पेंशन : 

बीओडी ने 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को वर्ष 2016 से संशोधित पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, एचआरटीसी से सेवानिवृत्त 222 पेंशनरों की पेंशन स्वीकृत कर दी गई है, जिन्हें कम्यूटेशन का लाभ भी मिलेगा। इस मद में 29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और मेडिकल रिंवर्समेंट को हरी झंडी : 

सितंबर 2024 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 34 करोड़ रुपये जारी किए गए। वहीं अप्रैल 2025 से लंबित लीव इनकैशमेंट के भुगतान हेतु 23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पेंशनरों के लिए मेडिकल रिंवर्समेंट मद में 2.53 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय भी लिया गया है।

वरिष्ठ पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन लाभ : 

बीओडी ने 65, 70 और 75 वर्ष आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है। इससे लगभग 3, 500 पेंशनर लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 20 प्रतिशत ग्रेच्युटी देने का भी निर्णय लिया गया।

अनुबंध कर्मचारियों के लिए राहत, बैक डेट से नियमितीकरण : 

एचआरटीसी के 300 से अधिक अनुबंध कर्मचारियों को बैक डेट से नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें एरियर भी मिलेगा। इस पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह फैसला लंबे समय से संघर्ष कर रहे अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

ड्राइवर–कंडक्टरों को नाइट अलाउंस में बड़ी राहत : 

अब चालक–परिचालकों को 30 किलोमीटर की सीमा के भीतर भी नाइट अलाउंस मिलेगा। पहले इस दायरे में नाइट अलाउंस नहीं दिया जाता था। बीओडी ने यह शर्त समाप्त कर सभी चालक–परिचालकों को समान लाभ देने का फैसला किया है। साथ ही कर्मचारियों का दैनिक भत्ता 40 रुपये बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया गया है।

जेओए (आईटी) के 171 पद भरने की मंजूरी : 

डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एचआरटीसी में 171 जेओए (आईटी) के पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। इससे निगम की आईटी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी।

पुरानी बसें हटेंगी, नए बेड़े से बदलेगा परिवहन चेहरा : 

ढाई किलोमीटर प्रति लीटर से कम माइलेज देने वाली 500 पुरानी बसों को सड़कों से हटाने का फैसला लिया गया है। इन रूटों पर नई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 10 वर्ष या उससे अधिक पुरानी बसों को तय फार्मूले के तहत हटाया जाएगा।

नई बसों की खरीद के लिए दोबारा टेंडर : 

250 डीजल बसों की खरीद के लिए आए सिंगल टेंडर को निरस्त कर दोबारा टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह 100 मिनी बसों के लिए भी नया टेंडर जारी होगा। वहीं 100 टेंपो ट्रैवलर के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं।

पीस मील वर्करों को मिलेगा अनुबंध का दर्जा : 

एचआरटीसी में 10 से 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे 78 पीस मील वर्करों को अनुबंध पर लाने का निर्णय लिया गया है। लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, खाली दुकानें और गेस्ट हाउस संचालन : 

एचआरटीसी के बस अड्डों व अन्य परिसरों में खाली पड़ी 25 प्रतिशत दुकानों को बेरोजगार युवाओं को देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही निगम के गेस्ट हाउसों के संचालन की जिम्मेदारी भी बेरोजगारों को सौंपी जाएगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 

हिम बस कार्ड अनिवार्य, अच्छे कर्मचारियों को सम्मान : 

प्रदेश में अब तक 21 हजार लोग हिम बस कार्ड बनवा चुके हैं। प्रबंधन ने 31 जनवरी तक इसे अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नियमों के तहत सुरक्षित संचालन करने वाले चालक - परिचालकों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को हर वर्ष बड़े स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 

कुल मिलाकर, एचआरटीसी की यह बीओडी बैठक कर्मचारियों, पेंशनरों और निगम के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। एक ओर जहां सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक राहत के फैसले लिए गए, वहीं दूसरी ओर परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम उठाए गए हैं।