हिमाचल: हाईकोर्ट का कांग्रेस विधायक और सरकार को नोटिस, कई बड़े अधिकारी तलब, स्टोन-क्रशर संचालन में नियमों के उलंघन का मामला; 4 सप्ताह में मांगा जवाब, पढ़ें पूरी खबर..

इसी प्रकार की जांच चौकियां और माप पुल पंजाब राज्य की सीमा पर भी स्थापित करने की मांग की गई है ताकि हिमाचल प्रदेश से पंजाब में अवैध खनन सामग्री का परिवहन न किया जा सके. उक्त अवैध परिवहन से हिमाचल प्रदेश राज्य को भारी सरकारी खजाने की हानि होती है. प्रार्थी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग विभाग में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और उपयुक्त कर्मचारीयों को तैनात करने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की है.

प्रार्थी का कहना है कि अवैध खनन और क्षेत्र में फार्मा कंपनियों के अवैध संचालन के बारे में लोगों की लगभग 200 शिकायतें हैं, लेकिन उन शिकायतों को आज तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारी द्वारा कानून के अनुसार नहीं निपटाया है. इसका कारण उन्हें ही सबसे अच्छी तरह से पता है.

इसके अलावा, ऐसे उद्योग हैं, जिन्होंने अपनी फार्मा कंपनियों को चलाने के लिए एनओसीएस के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली है.फिर भी ये फार्मा कंपनियां बिना किसी अनुमति के बद्दी क्षेत्र में काम कर रही हैं और फार्मा कंपनियों को चलाने के लिए नई अनुमति प्राप्त करने के लिए लगभग 100 से अधिक आवेदन हैं, लेकिन उन आवेदनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.प्रार्थी ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी बद्दी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्रार्थी का कहना है कि 23 मई 2024 को याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस जिला बद्दी के एसपी को क्षेत्र में अव्यवस्थित एवं अवैध खनन को रोकने के लिए एक मांगपत्र प्रस्तुत किया था.साथ ही क्रशर इकाईयों के मालिकों के विरूद्ध जांच के लिए एक चेक-पोस्ट एवं वेट ब्रिज स्थापित करने का अनुरोध किया गया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई.लोगों द्वारा बार-बार विभिन्न शिकायतें दर्ज कराकर प्रतिवादी प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है कि उक्त क्षेत्र में खनन माफिया विभिन्न तरीकों से राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक प्रतिवादी प्राधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है.यह प्रतिवादी प्राधिकारियों की ओर से कर्तव्यों के प्रति स्पष्ट लापरवाही है.