हिमाचल बुलेटिन: आर्थिक मोर्चे पर केंद्र-राज्य में 'रार', शहीद अमनीत को नम आंखों से विदाई और फरवरी में ही मई जैसी तपिश का रिकॉर्ड - पढ़ें विस्तार से..

शिमला: (HD News); हिमाचल प्रदेश में आज राजनीतिक सरगर्मियों से लेकर मौसम के बदलते मिजाज तक कई बड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। एक ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'राजस्व घाटा अनुदान' (RDG) में कटौती को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे राज्य के विकास में रोड़ा करार दिया है, तो दूसरी ओर कांगड़ा के जवाली में शहीद अग्निवीर अमनीत कुमार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस बीच, प्रदेश में असमय बढ़ती गर्मी ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है, जहां शिमला और कल्पा में फरवरी के तापमान ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर दवा उद्योग से जुड़ी बड़ी चिंता सामने आई है, जिसमें बद्दी की कई फार्मा कंपनियों के ड्रग सैंपल फेल पाए गए हैं। पढें विस्तार से..

1. हिमाचल में आर्थिक संकट पर 'आर-पार': मुख्यमंत्री सुक्खू का केंद्र पर प्रहार

हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अनुदान में की गई भारी कटौती राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की गति को रोकने की एक सोची-समझी साजिश है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद सरकार जनहित के कार्यों को रुकने नहीं देगी। दूसरी ओर, विपक्ष ने पलटवार करते हुए इसे राज्य सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन का नतीजा बताया है। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है, जिससे आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच टकराव और बढ़ने के आसार हैं।

2. नम आंखों से शहीद अग्निवीर अमनीत को अंतिम विदाई

कांगड़ा जिले के जवाली क्षेत्र में आज माहौल गमगीन रहा। 23 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमनीत कुमार को उनके पैतृक गांव बेही पठियार में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अमनीत 17 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी शहादत की खबर के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

अंतिम संस्कार के दौरान हजारों का जनसैलाब उमड़ा, जहाँ 'भारत माता की जय' और 'अमनीत कुमार अमर रहे' के नारों से आसमान गूंज उठा। सेना की टुकड़ी ने उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया। इस भावुक क्षण में प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को ढांढस बंधाया।

3. मौसम का मिजाज: फरवरी में ही मई जैसी तपिश, टूटा रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश में इस साल कुदरत के बदलते रंग डरा रहे हैं। शिमला, कल्पा और धर्मशाला जैसे ठंडे इलाकों में फरवरी के महीने में ही तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। शिमला और कल्पा में गर्मी के पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं, जिससे फरवरी में ही मई जैसी तपिश महसूस की जा रही है।

विशेषज्ञों ने इस 'असमय तपिश' को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि यह ग्लेशियरों और बागवानी (विशेषकर सेब की फसल) के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। हालांकि, मौसम विभाग ने राहत का पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि 27 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है।

4. शिमला मेयर कार्यकाल विस्तार पर सस्पेंस बरकरार

राजधानी शिमला के नगर निगम के नेतृत्व को लेकर कानूनी पेच फंस गया है। मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार (2 मार्च) तक के लिए टाल दी है।

इस फैसले के टलने से नगर निगम की आगामी कार्यप्रणाली और राजनीतिक गलियारों में संशय की स्थिति बनी हुई है। शहर के विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों पर इस सुनवाई का सीधा असर पड़ने की संभावना है, जिससे सभी की नजरें अब सोमवार को होने वाली कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हैं।

5. फार्मा हब में दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल, कई नमूने फेल

हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक हब बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ की फार्मा कंपनियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की ताजा रिपोर्ट में प्रदेश की कई नामी कंपनियों के दवाओं के नमूने फेल पाए गए हैं। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा माना जा रहा है।

राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित कंपनियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। साथ ही, घटिया दवाओं के प्रभावित बैच को तुरंत बाजार से वापस लेने (रिकॉल) के कड़े निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि गुणवत्ता मानकों के साथ खिलवाड़ करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

6. शिक्षा और स्वास्थ्य: कृमि मुक्ति अभियान और HPU का निरीक्षण

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर भी सक्रिय नजर आ रही है। आज प्रदेश भर के स्कूलों में एल्बेंडाजोल अभियान के तहत हजारों बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई गई। विशेष रूप से मशोबरा और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की।

दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) की विशेष टीमों द्वारा संबद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं, शैक्षणिक स्तर और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की गई, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके।

प्रशासन: शराब ठेकों की पहली ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शराब ठेकेदारों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए प्रदेश में पहली बार ई-नीलामी (e-auction) प्रक्रिया शुरू की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा शराब इकाइयों की नीलामी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। प्रथम चरण में किन्नौर, हमीरपुर और चंबा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों के लिए आवेदन आज यानी 25 फरवरी से 27 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। इस नई नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और पारदर्शिता लाना है।

आर्थिक अपडेट: टैक्स नियमों में सख्ती

राज्य सरकार ने बजट 2026-27 से पहले अपने राजस्व को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बिक्री कर (CST) नियमों में संशोधन किया है। अब C-फॉर्म जमा करने में देरी करने वाले करदाताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार अपने कर आधार को मजबूत करने और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए यह कड़े कदम उठा रही है।

न्यायपालिका: सेवा विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार (Extension of Service) और पुनर्रोजगार पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव (CS) को आदेश दिया है कि वे इस संबंध में विस्तृत हलफनामा पेश करें। यह मामला प्रशासनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और नियमों के पालन से जुड़ा है।

पर्यटन और विकास: इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना

शिमला से राज्य स्तरीय घोषणा के तहत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए ₹207 करोड़ की 'इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना' (IGMSSY) शुरू की है। इसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण प्रदान करना है। वहीं, शिमला के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने शहर में 10, 000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है।

प्रशासन: कचरा फेंकने पर ₹1000 प्रतिदिन जुर्माना

शिमला में भारी बारिश और भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने नई सड़क जल निकासी नीति (Road Drainage Policy) अधिसूचित की है। इसके तहत अब सड़कों के किनारे नालियों में घरेलू सीवेज या कचरा डालने पर ₹1000 प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग अब सड़कों के डिजाइन में 'यू-आकार' की नालियों और बॉक्स कल्वर्ट को अनिवार्य रूप से शामिल करेगा ताकि मलबे के कारण सड़कें बंद न हों।

🚗 परिवहन और पर्यटन से जुड़ी खबरें -

• शिमला आना होगा महंगा (एंट्री फीस में बढ़ोतरी): राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए एंट्री टैक्स में भारी (लगभग ढाई गुना तक) इजाफा किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। अब बाहरी राज्यों के सामान्य वाहनों को ₹170 तक एंट्री फीस देनी पड़ सकती है।
• शिमला-तारादेवी रोपवे प्रोजेक्ट: इस महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना की लागत काफी बढ़ गई है। अब हिमाचल सरकार को इस प्रोजेक्ट में अपनी निर्धारित हिस्सेदारी और बजट को लेकर चिंताएं सता रही हैं।

🚨 स्थानीय और महत्वपूर्ण घटनाक्रम -

• शिमला अस्पताल में चौंकाने वाली घटना: शिमला के एक अस्पताल परिसर में एक कुत्ते के मुंह में इंसान की टांग होने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसने वीडियो की सच्चाई उजागर की है और अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं।
• ठियोग में दर्दनाक हादसा: शिमला के ठियोग स्थित जगोड़ा गांव में सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ से भारी मलबा गिरने के कारण एक मजदूर की दबकर दर्दनाक मौत हो गई।
• मादा तेंदुए की मौत: हाल ही में पाइप में फंसी एक मादा तेंदुए का रेस्क्यू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ घंटों बाद ही उसने दम तोड़ दिया।

सूचना का स्रोत: इस बुलेटिन में प्रकाशित सभी समाचार और जानकारियां विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों, एजेंसियों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों के आधार पर संकलित की गई हैं।