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हिमाचल | शिमला

नए साल में शिमला वासियों को MC का नया फ़रमान, शिमला में पुरुषों को देना होगा यूरिन चार्ज, नगर निगम की मीटिंग में फैसला, नए साल में लागू होगा, शिमला के व्यापारी विरोध में उतरे, पढ़ें पूरी खबर..

December 30, 2024 09:59 PM

नए साल में शिमला वासियों को MC का तोहफा, सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने पर पुरुषों को भी देना होगा शुल्क, MC हाऊस की बैठक में प्रस्ताव पास, पहले केवल महिलाओं से लिया जाता था शुल्क अब पुरूषों को भी देने होंगे पैसे, पढ़ें पूरी खबर..

शिमला: (HD News); नगर निगम शिमला ने नए साल पर शहर वासियों को शौचालय शुल्क का तोहफा दिया है। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नगर निगम ने शिमला शहर के 30 शौचालय के इस्तेमाल पर शुल्क लेने का निर्णय लिया है। इससे पहले महिलाओं से पांच रुपए शौचालय इस्तेमाल के नगर निगम वसूल रहा था और पुरुष यह सुविधा निःशुल्क थी जिस पर अब MC हाऊस शुल्क वसूलने वाला है।

नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने कहा कि हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं से शुल्क लेने और पुरुष से शुल्क न लेने को लेकर लिंग समानता (जेंडर इक्वालिटी) के आदेश दिए थे जिस पर अब MC हाऊस ने शहर के 30 सार्वजनिक शौचालयों जहां लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है वहां पर महिलाओं के समान शुल्क लेने का निर्णय लिया है जिसको लेकर अभी मैकेनिज्म बनाया जा रहा है।

दुकानदारों और उनके पास काम करने वाले लोगों के कार्ड बनाकर उनसे मासिक 100 या 150 फिक्स शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है जबकि आम लोगों से महिलाओं के समान ही शुल्क लिया जाएगा। महापौर ने कहा कि इसको टॉयलेट टैक्स के रूप में नहीं देखना चाहिए क्योंकि शौचालय में साफ सफ़ाई और मेंटेनेंस का भी खर्च देखना पड़ता है।

शिमला के व्यापारी विरोध में उतरे

शिमला के कारोबारी निगम के इस फैसले का विरोध कर रहे है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि शौच शुल्क वसूली का फैसला कारोबारियों पर सरासर बोझ है। शौचालयों की हालत काफी खस्ता है। कारोबारियों से विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला शहर में शौचालय का प्रयोग करने पर महिलाओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कड़ा संज्ञान लिया था और आदेश जारी किए थे कि अगर किसी महिला से यूरिन के लिए 5 या कोई पैसे मांगे जाएं तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने करीब 6 माह पूर्व कहा था कि अदालत के आदेशों के बावजूद भी अगर वसूली की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। MC शिमला ने हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अब पुरुषों को भी यूरिन चार्जेज वसूलने की तैयारी कर ली है। बता दें कि इससे पहले हिमाचल की कांग्रेस सरकार टॉयलेट टैक्स के कारण देशभर में किरकिरी चुकी है। अब शिमला नगर निगम का यह फैसला चर्चा में आया है।

 

 

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