मॉनसून सत्र के अंतिम दिन हंगामा: विपक्ष का वॉकआउट, देहरा उपचुनाव में कांग्रेस पर वोट चोरी और कांगड़ा बैंक से धनराशि बांटने के आरोप

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। देहरा उपचुनाव में आचार संहिता लागू रहने के बावजूद महिला मंडलों को धनराशि बांटने और मतदाताओं के खातों में पैसे डालने के आरोपों ने सदन का माहौल गर्मा दिया। हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने कांगड़ा बैंक से चुनाव अवधि में धनराशि जारी होने का मामला उठाया, लेकिन सरकार के टालमटोल रवैये पर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई और सदन से वॉकआउट कर दिया।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने देहरा उपचुनाव के समय कांगड़ा बैंक से धनराशि जारी करने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है। सरकार ने जानकारी जुटाने की बात कही, जबकि विधायक ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज सदन में रख दिए। इस पर विपक्ष ने सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। “आरटीआई के जरिए सूचना पहले से उपलब्ध है, फिर सदन में जानकारी क्यों नहीं दी गई? यह स्पष्ट है कि सरकार असुविधाजनक सवालों से बच रही है।” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने देहरा उपचुनाव के दौरान वोट चोरी की है और इसके पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं।

विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी के चुनाव लड़ने के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये बांटे गए। साथ ही, एक हजार महिलाओं के खातों में 4, 500 रुपये की राशि एकमुश्त डालकर वोट खरीदने का प्रयास किया गया। विपक्ष ने इसे सीधा-सीधा भ्रष्टाचार और मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला करार दिया। “कांग्रेस सरकार ने देहरा उपचुनाव में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर वोट चोरी की। महिला मंडलों और खातों में पैसा डालना सीधा आचार संहिता उल्लंघन और भ्रष्टाचार का मामला है।”

विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन में उठा यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है। विपक्ष जहां कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने और वोट खरीदने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार की चुप्पी सवालों को और गहरा कर रही है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होती है।