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हिमाचल

लोकतंत्र के मंच पर गूंजेगा हिमाचल! 11वें राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियां करेंगे प्रदेश की आवाज़ बुलंद, बेंगलुरू बनेगा गवाह, पढ़ें पूरी खबर..

September 06, 2025 04:54 PM
कुलदीप पठानियां बेंगलुरू में करेंगे हिमाचल की आवाज़ बुलंद |
Om Prakash Thakur

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां आगामी दिनों में बेंगलुरू में आयोजित होने वाले 11वें राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में देशभर के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी, उपाध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। बेंगलुरू का विधान सौध इस बड़े लोकतांत्रिक मंथन का गवाह बनेगा, जहां जनविश्वास और जन आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर संवाद और चर्चा का नया अध्याय लिखा जाएगा।

शिमला: (HD News); हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां आगामी 10 सितम्बर, 2025 को बेंगलुरू के लिए रवाना होंगे। वे वहां आयोजित होने वाले 11वें राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेंगे। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन कर्नाटक विधान सभा द्वारा 11 से 13 सितम्बर, 2025 तक राजधानी बेंगलुरू के विधान सौध में आयोजित किया जा रहा है।

पठानियां के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, संयुक्त निदेशक हरदयाल भारद्वाज, विधानसभा अध्यक्ष के सचिव प्रकाश ठाकुर तथा उप-सचिव जितेन्द्र कंवर भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के चेयरमैन एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। वहीं, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं और केन्द्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी, उपाध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे।

तीन दिवसीय इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा, जिनमें “विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा: जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम” विषय पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। यह सम्मेलन लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बीच आपसी सहयोग एवं अनुभवों के आदान-प्रदान का एक अहम अवसर माना जा रहा है।

कुलदीप पठानियां का बेंगलुरू सम्मेलन में शामिल होना हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए गौरवपूर्ण अवसर है। यह सम्मेलन न केवल विधायी संस्थाओं की भूमिका और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करेगा, बल्कि जनविश्वास और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संवाद और चर्चा की नई दिशा भी तय करेगा।

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