हिमाचल मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा फैसला: इलेक्ट्रिक टैक्सियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में दी मंजूरी - पढ़ें मंत्रिमंडल के सारे अहम फैसले विस्तार से -

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के विकास और जनता कल्याण से जुड़े कई अहम और क्रांतिकारी निर्णय लिए। परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और खेलों के क्षेत्र में लिए गए ये निर्णय राज्य के नागरिकों के लिए नई संभावनाओं और अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बैठक में टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने, विशेष पुलिस और शिक्षकों के भत्तों में वृद्धि, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नई योजनाओं को मंजूरी, मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में विस्तार और खेल प्रतिभाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसे कई ठोस और जनता हितैषी फैसले लिए गए। पढ़े विस्तार से..

शिमला: (HD News);  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के विकास और जनता कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में यह फैसले राज्य की समग्र प्रगति को गति देंगे।

बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने की अनुमति दी गई, जिसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।

सुरक्षा बलों और शिक्षकों के लिए भत्तों में वृद्धि:

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह वृद्धि को मंजूरी दी। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसी तरह, एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कृषि और ग्रामीण विकास में नए आयाम:

मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने हेतु ग्राम पंचायतों के लिए आदर्श उप-नियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई।

खेल और रोजगार:

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई, जिसमें बेसबॉल, रग्बी, मल्लखंब, मोटरस्पोर्ट्स, शूटिंग बॉल, वुशु, किकबॉक्सिंग जैसे खेल शामिल हैं। इसके अलावा, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए 300 नए जॉब ट्रेनी पद सृजित करने को भी हरी झंडी दी गई।

स्वास्थ्य और शिक्षा:

नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नई भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने की कार्योत्तर अनुमति भी दी गई। आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और अन्य मेडिकल कॉलेजों में 32 नए सहायक प्रोफेसर पदों का स्थानांतरण स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावानुसार स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 को भी तैयार करने की मंजूरी दी।

ऊर्जा और सौर परियोजनाएं:

हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना में संशोधन किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

1. राज्य में फार्मा इकाइयों के लिए सामग्री आपूर्ति और भंडारण में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया।

2. पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा।

3. सोलन जिले में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

4. डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन कर लाभार्थी परिवार की आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की गई।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की यह बैठक न केवल प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण रही, बल्कि हरित ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास समेत प्रदेश के विविध क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और विकास के नए आयाम खोलने वाली रही।