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हिमाचल

कर्मचारियों की हुंकार से कांपी सुक्खू सरकार: हिमाचल में उच्च वेतनमान पर यू-टर्न, अधिसूचना पर रोक, 6 सितंबर का आदेश ठंडे बस्ते में – पढ़ें पूरी खबर

September 08, 2025 07:51 PM

शिमला: (HD News); कर्मचारियों के बढ़ते विरोध और आंदोलन की चेतावनियों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिरकार बैकफुट पर आते हुए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सोमवार शाम अधिसूचना जारी कर 6 सितंबर को जारी उच्च वेतनमान वापसी के आदेश को प्रशासनिक आधार पर अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।

राज्यपाल की मंजूरी से जारी इस नोटिफिकेशन पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के हस्ताक्षर हैं और इसकी प्रतियां सभी प्रमुख विभागों, महालेखाकार, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और जिला कोषालय अधिकारियों को भेजी गई हैं।

दरअसल, पूर्व जयराम ठाकुर सरकार ने वर्ष 2022 में आदेश जारी कर 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को दो साल का नियमित कार्यकाल पूरा करने पर उच्च वेतनमान देने का प्रावधान किया था। मौजूदा सुक्खू सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया और 6 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी। जैसे ही यह फैसला सामने आया, कर्मचारी संगठनों में बगावत के सुर तेज हो गए।

सोमवार सुबह अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और सचिवालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि पीटरहॉफ पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया।

कर्मचारी नेताओं प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि इस निर्णय से प्रत्येक कर्मचारी को हर माह 10 से 15 हजार रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिसूचना को तुरंत रद्द नहीं किया गया तो प्रदेशभर में कलमबंद हड़ताल और आंदोलन का बिगुल बज जाएगा।

कर्मचारियों के आक्रोश और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने भरोसा दिलाया कि किसी भी मौजूदा कर्मचारी की सैलरी में कटौती नहीं होगी और यह नियम केवल नई भर्ती पर लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद वित्त विभाग ने आदेश को अस्थायी तौर पर ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन कर्मचारी संगठनों का रुख अभी भी आक्रामक बना हुआ है। उनका कहना है कि सरकार अगर अधिसूचना को पूरी तरह वापस नहीं लेती तो विरोध तेज किया जाएगा। वहीं, विपक्ष भी हमलावर है और कांग्रेस सरकार पर बिना सोचे-समझे निर्णय लेकर हिमाचल को आर्थिक संकट में झोंकने का आरोप लगा रहा है।

कुल मिलाकर, सरकार ने दबाव में आकर कर्मचारियों को फिलहाल राहत तो दे दी है, लेकिन स्थगन केवल अस्थायी है। अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या यह विवाद यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा।

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