शिमला: (HD News); प्रदेश में जारी राजनीतिक हलचल के बीच आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक वीडियो बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा महामहिम राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन को तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित बताया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन आरोप-पत्र जैसा है, जो न केवल सच्चाई से परे है, बल्कि दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विमल नेगी प्रकरण में सरकार ने शुरुआत से ही पारदर्शिता बरती है। पहले एसआईटी जांच करवाई गई और बाद में मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई को सौंपा गया।
उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रेस को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है। सीबीआई जांच में सरकार पूर्ण सहयोग कर रही है।”
मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों – अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक और शिमला के पुलिस अधीक्षक – के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें अवकाश पर भेजा गया है, ताकि निष्पक्ष जांच में कोई बाधा न आए।
उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, “जब मामला अब सीबीआई के पास है और हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तब राज्यपाल से पुनः मांग करना केवल राजनीतिक नौटंकी है। इसकी कोई वैधानिक या तार्किक आवश्यकता नहीं है।”
विक्रमादित्य सिंह ने दोहराया कि प्रदेश सरकार कानून के शासन और न्यायिक निर्णयों का सम्मान करती है और इस मामले में किसी भी स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेगी।